काठमाडौं, पुस २६ गते । 
नेपालमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै संघीय निजामती ऐन, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा बिशेष क्षेत्र सम्बन्धि ऐन जारी भएका छैनन। प्रदेश प्रहरी ऐन बने पनि समायोजनको काम हुन सकेको छैन।

संघीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभामा दर्तासम्म भएको छ। त्यसरी नै संघीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक, प्राविधिक शिक्षक तथा व्यावसायिक तालिम विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धि विधेयक लगायत केही ऐनहरू पाइपलाईनमा भएपनि दर्ता भएका छैनन। त्यसैले सरकारले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरू यथासिघ्र बनाउने र प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा जिल्ला कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।

यी कामहरू हुन नसक्दा प्रदेशहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन। त्यसैले जनतामा प्रदेश नै चाहिंदैन कि भन्ने प्रभाव पर्दै गएको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीययता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय बिशेष समितिले २०७९ साल माघ ४ गते संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको प्रतिवेदन दिएको छ।

यद्दपी सो प्रतिवेदन अनुसार कार्य हुन नसक्नु र राजाको सक्रियता बढ्नु भनेको नश्लीय चिन्तनका बढावालाई प्रोत्साहन गरि जनक्रान्ति र ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न प्रयोग भईरहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न प्रतिगमी र पश्चगामी बीचको अन्तरसंघर्ष हुनु नै दु:खद बिषय हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षाका लागि अहिलेको गठबन्धन भन्दा प्रगतिशील गठबन्धन नेपालमा अब बन्न सक्ने अवस्था नै छैन तर त्यसअनुसारको कार्य गर्न नसक्नु भनेको देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने कि नहुने गम्भीर चिन्ताको बिषय हो।

एकातिर बिभिन्न देशमा चल्दै गरेको युद्धका कारण हाम्रो देशमा आर्थिक संकटको चपेटा छ भने अर्कोतिर यथास्थितिवादी शक्तिहरू सक्रिय भई देशलाई द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्रमा लागेका छन। त्यसकारण पनि हामीले वर्तमाण गठबन्धनलाई मजबुत गर्दै देश समृद्धको बाटोमा लग्न सम्पूर्ण कानुनहरू निर्माण गरि कार्यान्वयन तिर लाग्न आजको आवश्यकता हो।