राहुल गुप्ता
बिरगंज, माघ १२ गते ।
केही दिन पहिला यातायात व्यवस्था कार्यलय बिरगंजबाट सरुवा भइ जनकपुर पुगेका कर्मचारी अहिले फेरि सेटिङ्ग मिलाएर पुर्ण यातायात व्यवस्था कार्यलय बिरगंजमा प्रमुखको रुपमा आएका छन । केहि वर्ष अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुद्दा खेपेका उमेश रेग्मी यातायात व्यवस्था कार्यालय बिरगंजको प्रमुख कमल गौतमलाई हटाएर पुनः दोश्रो पटक प्रमुखको रुपमा आउन सफल भएका हुन ।

उमेश रेग्मीको केही दिन पहिला भदौ महिनामा मात्र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा भएको थियो । तर बिरगंज यातायातका माफीया दलाल र गाडी तस्करहरुको मिलोमतोमा उनलाइ फेरि यातायात ब्यवस्था कार्यलय बिरगंजको प्रमुखको रुपमा ल्याउन सफल भएका छन । यस्का लागि ठूलो रुपमा अवैध रुपमा पैसाको बार्गेनिङ भएको बुझिन आएको छ । कसरी  चार महिना नबित्दै फेरि प्रमुख को रुपमा एउटा कर्मचारी आउन सक्छ ? यस्का लागि ठूलो धनरासी खर्च भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ  । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायत मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै भागबन्डाका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय बिरगंजको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको चर्चा परिचर्चा छ ।

बिगत लामो समयदेखि वीरगंजमा सवारी साधन दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको रुपमा उमेश रेग्मी थिए।जसका कारण यातायातलाई आफ्नो आय आर्जनको रुपमा प्रयोग गर्ने बिचौलीया संग पक्कड राम्रै भएको कारण दोश्रो पटक यातायात कार्यालय वीरगंजमा आउन सफल भएको बारे व्यापक चर्चाको बिषय बनेको छ ।

रेग्मी वीरगंजको यातायात कार्यालय सवारी शाखाका प्रमुख हुदा अवैध सवारी साधनलाई पनि वैध बनाउने कार्य गर्दै आएका थिए।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा अवैध सवारीलाई अवैध बनाइएको उजुरीको आधारमा गरेको छानबिनमा उमेश रेग्मी निलम्बीत नै भएका थिए ।

अहिके प्रमुखको रुपमा रेग्मी आए पछि यातायातमा भईरहेको भ्रस्टाचार रोक्नको लागि ट्रायल सेन्टरको ग्राउण्डमा सिसि क्यामेरा जडान गरे पनि कर्मचारीहरुले भिडियो इडिट गरि भिडियो हटाई लाईसेन्स दिने गरेको पाइएको छ। मोटरसाइकलको लाईसेन्स लिनको लागि १५ हजार र ठुलो चार पाङ्ग्रे सवारीहरुको २५ हजार र हेभी गाडीको लाईसेन्सको लागि ५० देखि ७५ हजार लिएर फेल भएकाहरुलाई पास गराउने गरेको स्रोतले दाबि छ ।

त्यस्तै उनले आफ्नो आसेपासे लाई परिचालन गरि हरेक शाखा बाट पैसा वशुल्न लगाएको कर्मचारीहरुले नै बताउने गरेका छन। लिखित परिक्षा देखि लिएर स्वास्थ जाचमा समेत पैसा लिने गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले महिना दिनमै सचिव र कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रदेशको काम प्रभावित भएको भन्दै संघीय सरकार माथि प्रश्न उठाउदै आएका छन् । तर आफनै मातहतको कार्यलयले जथाभावी सरुवा हुुने गरेकोमा मौन धारण नै गरेको पाइन्छ ।