ऋषिराम पौड्याल/सुनिता बराल
बर्दिवास, फाल्गुन २५ गते । 
मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल अख्तियारलाई जवाफ लेखेर बित्ने अवस्था बनेको बताएका छन् । अख्तियारको कारबाहीको भयले मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जानै नमान्ने भएपछि विकासका काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो उनीहरुले गरे ।

‘यही परिस्थिति रहेमा जनप्रतिनिधिले विकासका कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन्,’ उनीहरुले भने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिया कार्यालयका अधिकारीहरुसँग बिहीबार बर्दिवासमा भएको छलफलमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर र अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहितका सय जना भन्दा बढी सहभागीले जनप्रतिनिधिले एउटै स्वरमा यस्तो पीडा र आक्रोस पोखे ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम(पीएलजीएसपीको समन्वयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको छलफलमा अख्तियारको प्रस्तुति सुनेर जनप्रतिनिधिहरुले एक स्वरले भने,‘कामै नगरेको योजनाको विषयमासमेत परेको उजुरी जवाफ लेखेर हैरान भइएको छ ।’ उनीहरूले अख्तियारका कारण झमेलामा परिने भयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णयमा कलम चोप्न छाडेको गुनासो गरे ।

बारागढी गाउँपालिका बाराका अध्यक्ष अशोककुमार जयसवालले योजना सञ्चालन नै नभई अख्तियारको पत्र आउने गरेको उदाहरण दिँदै यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्दै आक्रोस पोखे । उनले आफ्नो कार्यालयले टेण्डर गरेर फर्निचर खरिदको निर्णय गरेको तर सामान आइनपुग्दै उजुरी परेको बताए ।

‘ठेकेदारले सामान ल्याएकै छैन । तर त्यही भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारको पत्र आइसकेको छ,’ उनले भने । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्न आफैंलाई आह्राउने गरेको भन्दै कर्मचारीको अभावमा कार्यसम्पादन गर्न कठिन भएको बताए । विशेषतः मधेश प्रदेशमा धेरै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । नयाँ आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि बरु सरुवा भएर जाने तर निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रवृत्ति बढेको पालिका प्रमुखहरु बताउँछन् ।

अख्तियार कार्यालयले आफ्नो कार्य क्षेत्रको मधेश प्रदेशको सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बाग्मतीको सिन्धुली र रामेछाप तथा कोशी प्रदेशको सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र खोटाङको ९ जिल्लाका स्थानीय तहको उजुरीको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

अख्तियारले उल्लेखित जिल्लाको स्थानीय तहको २ हजार ७२ वटा उजुरी परेकोमा १ हजार ३२ वटा फास्र्यौट भएको जानकारी गराएको थियो । बाँकी १ हजार ४० वटा उजुरीमाथि अनुुसन्धान भइरहेको जानकारी गराइएको थियो । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशको चार जिल्लाको उजुरी अधिक रहेको जानकारी अख्तियारका अधिकृत विकासकुमार मिश्रले गराए । मधेश प्रदेशमा मात्र १ सय ३६ वटा नगरपालिका र गाउँपालिका छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले बेनामी उजुरीका कारण आफूहरुको बदनामी भएको, विकास निर्माण रोकिएको र कर्मचारीलाई कामै लगाउन नसकिने अवस्था बनेको धारणा अघि सारे ।
जनताको राय

राजनीतिक हलचल हुनेबित्तिकै सेयर बजार पनि किन हुन्छ अस्वाभाविक चलायमान ?

केही भन्न चाहन्नँ
जनप्रतिनिधिहरुले अख्तियारको चिठ्ठी आतंकले सीमा नाघेको भन्दै बेनामी उजुरीका आधारमा पालिकालाई आएको पत्रको जवाफ लेख्नै लागि एक जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था बनको बताए । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग बर्दिया कार्यालयका अधिकारीहरुले मधेशका स्थानीय तहको उजुरी धेरै संख्यामा परेको जानकारी गराएपछि जनप्रतिनिधिहरुले बेनामी उजुरीको भरमा कारबाही अघि बढाउँदा वर्षौंदेखिका अरबौंका विकास योजना अलपत्र परेको तथ्यांक पेस गरे ।

पालिकामा पशु, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काम चलाउने गरेको दुखेसो गरे । कामचालाउ कर्मचारीले गरेको योजना र कार्यक्रमहरु कहिँ न कहिँ त्रुटी हुनसक्ने तर्क उनीहरुको रहेको छ । अग्निसाइर कृष्णासवर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना चौधरीले व्यंग गर्दै अख्तियारलाई पालिकै पिच्छे कार्यालय स्थापना गरेर जनप्रतिनिधिले के गर्ने ? के नगर्ने ? तोक्न आग्रह गरिन् । उनले अख्तियारले तोकेको विकास मात्र आफूले ढुक्क भएर गर्ने बताइन् । जयसवाल र चौधरी मात्र होइन सबैजसो सहभागीहरु अख्तियारका कर्मचारीमाथि खनिएर भने, ‘बरु प्रशासकीय अधिकृत अख्तियारले नै पठाओस् । हामी उनीहरुले जे भन्छन् त्यही गर्छौं ।’

विष्णु गाउँपालिका सर्लाहीका अध्यक्ष जवाहरलाल यादवले भने, संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएपछि आयुर्वेदकको कर्मचारीले चलाएको पालिकामा प्राविधिक त्रुटी हुनु स्वभाविक भएको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेको यादवले प्रमाणित नहुने उजुरीको जवाफ लेख्दालेख्दै जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूर गनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । अख्तियारले पत्र लेखेका कारण करोडौं रुपैंयाँ लगानी गरेर निर्माण भइरहेको धेरै काम अलपत्र परेको उनले बताए ।

नरहा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रमोद यादवले अख्तियारको तनावका कारण सवैको गाली खानुपरेको बताए । जनताको कुरा सुन्ने नजिकको स्थानीय सरकार नै पालिका भएपनि अधिकारको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा लगाव लगाएका कारण आफूहरु निरीह भएको उनले गुनासो पोखे । अख्तियारको पत्र आएपछि सबैजस्तो स्थानीय तहमा करोडौंका योजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले बेनामी उजुरी नलिन अख्तियरलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘सबै काम सबै सत्य छ भन्ने होइन गलत भए कार्बाही गर्नुपर्छ । तर जसरी उजुरीको चाङ लगाइएको छ त्यो गलत छ ।’

अख्तियारको अधिकारीहरुले भने ऐनमा बेनामी उजुरीको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आफूहरुको कर्तव्य भएको बताए । बेनामी उजुरीमाथि छानबिन नगर्न कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अख्तियारको भनाई रहेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सिंहदरबारका सिंहहरुले पनि स्थानीय तहका भ्रष्टाचारको चाङ देखाउने गरेको बताइन् । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएको बताउँदै यसलाई बदनाम गराएर संघीयता बलियो नहुने उनले बताइन् ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद टुक्र्याएर टेण्डर गरेको, । गलत मनसाय राखेर निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा हुनेगरी ‘स्पेसिफिकेशन’ बनाउने गरेको, आवश्यक भन्दा धेरै सामाग्री खरिद गरेको, जिन्सी दाखिला नगरी खदिर गरेको मात्र देखाएको, गुणस्तरहिन निर्माण संरचना बनाएको, डिपीआर बनाएर थन्क्याउने गरेको जस्ता शीर्षकहरु धेरै उजुरी दर्ता भएको जानकारी अख्तियारले दिएको छ ।

अख्तियार बर्दिया कार्यालयलको विवरणमा पालिकाले कर्मचारीको नियुक्तिमा मिलेमतो गरेको, अनावश्यक रुपमा तालिम शीर्षकमा रकम खर्च गरेर भत्ता मात्र बाँडेको, सार्वनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको, शिक्षक नियुक्तिमा नक्कली लाइसेन्स प्रयोग गरेको, एउटाले गरेको कामको बील धरेै जनाले बनाएर भुक्तानी लिने गरेकोलगायतका विषयमा बढी उजुरी परेको उल्लेख छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलकाअनुसार स्थानीय तहमा देखिएका बेरुजु, वित्त हस्तान्तरण, लेखा प्रणालीलगायतका शीर्षकमा उठेका प्रश्नहरुको समाधान खोज्न संवैधानिक निकाय, आयोग र सरकारी संयन्त्रबीच आपसी छलफल गराइएको हो ।

उनले भने, ‘एकआपसमा गर्न सकिने सहयोगका विषयमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने र कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर जनप्रतिनिधिहरुलाई एकै थालोमा भेला गराइएको हो ।’ विराटनगर, जनकपुर र बर्दिवासमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत संवैधानिक आयोगहरुसँग छलफल गरिएको हो । अख्तियार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७४ परिर्वनको गर्ने तयारी गरेकाले त्यसका लागि सुझाव संकलन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वित्त व्यवस्थापन कानुन पालिकाहरुमा रकम पठाउन बाधक बनेको भन्दै सुधारका लागि सुझाव संकलन गरिएको छ । संविधानमा राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरेपनि ऐन बनाएर स्थानीय तहलाई पठाउने रकम परिणाम खुम्च्याएको जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ । महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहले विविध शीर्षकमा पाउने अनुदान रकम बढाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले संघ सरकारले स्थानीय तहलाई काम हस्तान्तरण गरेपनि बजेट पठाउन भने कानुन नै बनाएर रोकेको बताइन् ।
स्राेत : कान्तिपुर