https://klikhariini.com/ https://dunia-berita.com/ https://redaksi-nasional.com/ https://regionalindonesia.com/ https://klikutama.com/ https://kabinetindonesia.com/ https://pikiranindonesia.com/ https://suarakuonline.com/ https://lintaswarga.com/ https://analisaindonesia.com/https://test.bak.regjeringen.no/https://testiotwebapiemea.eaton.com/

काठमाडौं, जेष्ठ १ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाएर नयाँ दल दर्ता गराउने सांसदहरुको पद नै धरापमा पर्ने भएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आईतवार कानुन बिपरित पार्टी फुटाएको भन्दै फुटाउने हरुको संसद्पद खारेजीको मांग सहित सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पछि उनिहरुको सांसद पद धरापमा परेको हो । सांसद र पार्टी केन्द्रिय कमिटीको ४०% सद्स्यले मात्र पार्टी फुटाउन पाउने कानुनी ब्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस बिपरित निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले निर्वाचन आयोग र बिभाजनमा संलग्न सात प्रतिनिधि सभा सद्स्यलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन ।

एमालेबाट विभाजित भएका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको दल र जसपा नेपालबाट विभाजित भएको महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)लाई दलको मान्यता दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय दल अथवा कार्यसमितिको २० प्रतिशत सदस्य संख्याको आधारमा पार्टी बिभाजनको प्रावधान राखिएको थियो । नेपाल र ठाकुरको दल दर्ता भएपछि त्यो अध्यादेश संसदमा नगइ निष्कृय भएको थियो । तर त्यो अध्यादेशको अधारमा बनेको नियमावलीलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण ढंगले जसपा दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा पार्टी फुटाउन ४ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने भए पनि त्यो नभएकाले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ ।

यस्तै आयोगले निष्क्रिय रहेको कानुनको हवाला दिँदै छुट्टै नयाँ दलको रुपमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा मागअनुसार दल दर्ताको निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । सर्बोच्च अदालतले मंगलबार पेशी तोकेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरे बिभाजनमा संलग्न सांसदहरु निलम्बनमा पर्दै अन्तत: पदनै समाप्त हुने प्राय: निश्चित देखिएको छ । बरिस्ठ अधिवक्ता मिथिलेश सिंहले निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर हुने दाबी गरेका छन् ।‘निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ता कानुन सम्मत नभइ बदनियतपूर्ण रहेको छ ’उनले भने, सर्वोच्च अदालतबाट आयोगको निर्णय बदर हुनेछ र सांसदहरुको पद समेत समाप्त हुने अवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार