आतिश मिश्रा
जनकपुरधाम, मंसिर ९ गते ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र निजी विद्यालयका संगठनहरुबिच भएको कक्षा ११ र १२ को छात्रवृति सम्बन्धि विवादले जनकपुरधामका निजी विद्यालयहरु करिब एकसाता देखी बन्द छ ।
उपमहानगरले छात्रवृतिका लागि पठाएका विद्यार्थीहरु संग निजी विद्यालयहरुले मनपरि शुल्क तिर्न लगाएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संगठनले शुरु गरेको आन्दोलन पछि उमहानगरले शिक्षा ऐन बमोजिम छात्रवृतिमा पठाइएका विद्यार्थीहरु संग अन्य शुल्क नलिनु भन्दै पत्राचार गरे पछि अहिलेको स्थिति सृजना भएको हो ।
निजी विद्यालय संगठनहरु छात्रवृतिमा पठाइएका विद्यार्थीहरु संग पनि नामांकन र मासिक शुल्क लिन पाउनु पर्ने अडान लिदै एक साता देखी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन ।
निजी विद्यालयहरुको आन्दोलनको कारण निजी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत करिब ५० हजार विद्यार्थी विद्यालय जानबाट बंचित भएको छ । यस बीचमा सहमतिको प्रयास नभएको चाँही होइन तर निजी विद्यालयका संगठनहरुले नामांकन, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्क बाहेक शुल्क लिन पाउनु पर्ने अडान बाट पछि नहटे पछि झन अन्यौलता बढेको छ ।
यता जनकपुरधाम उमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र लाल कर्णले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि संघीय शिक्षा ऐन २०७५ र सो मातहतको नियमावली २०७७को व्यवस्था अनुरुप छात्रवृति सम्बन्धि व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने अडान लिदै विद्यालय नियमित संचालन गर्न निर्देशन दिएका छन । निर्देशन पालना नगरिए कानूनी कार्वाहीको चेतावनी समेत दिएका छन ।
यता उमहानगरको विज्ञप्ति आएको केही घण्टा नबित्दै निजी विद्यालय संगठनहरुले उमहानगरको आदेशलाई नमान्ने भन्दै विद्यालय बन्द नै राख्ने अडी कसेका छन ।
उमहानगर र निजी विद्यालयका संगठनहरु बीच शुरु भएको यो जुङ्गाको लडाईले विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल बन्दै गएको छ । जनकपुरधामको विद्यालयहरु एक साता देखी बन्द रहे पनि विद्यार्थी संगठनहरुको झाडा टार्ने प्रवृति र अभिभावकहरुको मौनताले विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौल बन्दै गएको भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
साता देखी विद्यालय बन्द रहेपनि अभिभावकहरुले विद्यालय संचालन गराउन कुनै पहल गरेको देखिदैन । एक आध अभिभावक बाहेक समाजिक संजालमा समेत विद्यालय बन्दको विरोध र खुलाउने पहल गरेको देखिएको छैन । त्यसैले भनिन्छ होला ,‘मुर्दाको शहरमा माफियाहरुको रजगज’ ।
दोषी को हुन ? निजी विद्यालय संचालक वा जनकपुरधाम उपमहानगर । दुबै माथि दवाव सृजना गर्ने अभिभारा अभिभावकको काँधमा आएको छ । ई दुबैको लडाईमा विद्यार्थीहरुको भविष्य संग खेलवाड गर्ने अधिकार नत निजी विद्यालय संचालक संग छ नत उमहानगर संग ।
अहिलेको विवाद कक्षा ११ र १२ छात्रवृतिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको विषयमा छ । तर शुल्क तिरेर नर्सरी देखी कक्षा १२ सम्मको अध्ययन अध्यापन ठप्प गर्नु कतिको जायज हो । उनिहरुको भविष्य संग खेलवाड गर्ने जिम्मा निजी विद्यालयहरुलाई कसले दियो । यसको क्षतिपूर्ति के निजी विद्यालयका संचालकहरुले गर्लान ?
अभिभावकहरु आफनो वालबालिकको उज्वल भविष्यको लागि चर्को शुल्क तिरेर यहाँको निजी विद्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापन गराई रहेका छन । तर उनिहरुको अहिलेको चुप्पी आफैमा कहालीलाग्दो छ । त्यसैले भनिन्छ होला ? मुर्दाको शहरमा माफियाको रजगज ’ ।
नगरपालिका र निजी विद्यालयहरुको विवादको बीचमा याहाँ विद्याथीहरु पिल्सीनु कतिको उपयुक्तको यसको जवाब अभिभावकहरुलाई नै खोज्नु पर्ने हुन्छ ? समस्या तपाई को ? समाधान कसले खोजी दिने ? अभिभावकहरु अगाडी नआए सम्म समस्या समाधानको बाटो खोज्नु सम्भव नहोला की ?