
महोत्तरी : भूमि समस्या समाधान आयोग, महोत्तरीका अध्यक्ष पिताम्बर महतोले आइतबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच अध्यक्ष महतोले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन् । अध्यक्ष महतोको कार्यकक्ष महोत्तरीको नापी कार्यालय भवनमा रहनेछ ।
भूमि समस्या समाधान आयोगको उद्देश्य
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भूमि व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको गत कात्तिक १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो। आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनका आधारमा आफ्ना कामहरू अघि बढाउँदै आइरहेको छ ।
महोत्तरीका अध्यक्षको परिचय
भूमि समस्या समाधान आयोग महोत्तरीका अध्यक्ष पिताम्बर महतो, बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. ८ का स्थायी बासिन्दा हुन्। लामो समयदेखि विभिन्न संघसंस्थामा रहेर काम गर्दै आएका महतोसँग प्रशस्त कार्यानुभव छ। उनले भूमिहीन समुदायका समस्याहरू समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको बताएका छन्।
भूमिहीनको अवस्था र आयोगका योजना
आयोगका अभिलेखअनुसार महोत्तरीमा करिब १० हजार भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार छन्। जसमा १,६७४ भूमिहीन दलित, १,१११ भूमिहीन सुकुम्बासी, र ९७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको उल्लेख छ। यसअघि आयोगले बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. २ का १५ घर भूमिहीन दलित र ३८ घर भूमिहीन सुकुम्बासीलाई गरी जम्मा ५३ घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको छ।
अध्यक्ष महतोले बाँकी रहेका पालिकाहरूमा एकपटक निवेदन आह्वान गरी प्राप्त विवरणहरूको छानबिनपछि प्रक्रिया पुगेका घरधुरीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना अघि सार्ने बताए।
अध्यक्ष महतोको प्रतिबद्धता
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष महतोले भूमिहीन, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न आयोग निरन्तर क्रियाशील रहने बताएका छन्। उनले आयोगले पारदर्शी रूपमा काम गर्दै भूमिहीन समुदायलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाए।
सहकार्यको अपेक्षा
कार्यक्रमको क्रममा अध्यक्ष महतोले स्थानीय तह, राजनीतिक दल, तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर आयोगको उद्देश्य हासिल गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । साथै, भूमिहीनहरूको समस्या समाधानमा सबै पक्षको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
भूमि व्यवस्थापनको दीर्घकालीन लक्ष्य
भूमि समस्या समाधान आयोगले सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरेर उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ । आगामी दिनमा आयोगले थप प्रभावकारी योजनाहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।







