https://klikhariini.com/ https://dunia-berita.com/ https://redaksi-nasional.com/ https://regionalindonesia.com/ https://klikutama.com/ https://kabinetindonesia.com/ https://pikiranindonesia.com/ https://suarakuonline.com/ https://lintaswarga.com/ https://analisaindonesia.com/https://test.bak.regjeringen.no/https://testiotwebapiemea.eaton.com/

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। महासंघले विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूको हनन गर्ने खालका रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नियमन आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि नियमनको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता मौलिक हकहरूलाई सीमित गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार विधेयकका केही प्रावधान संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेका छन् ।

नागरिक र सञ्चारमाध्यमका हकमा प्रत्यक्ष असर

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा टिकाटिप्पणी गर्न समेत रोक लगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा सरकारी कामकारबाहीबारे गरिएको आलोचनासमेत फौजदारी कसुरको दायरामा ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ, जसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, लोकतन्त्रको दायरा समेत खुम्चिने ठहर महासंघको छ।

त्यसैगरी, तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत फौजदारी अपराध अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। महासंघले यो प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविरुद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विधेयक फिर्ता लिन माग

महासंघले संविधानविपरीत र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुने गरी मात्र कानूनी व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघले विधेयकलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर छलफल गरेर मात्र कानूनी व्यवस्था अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट