सुनिल सापकोटा

काठमाडौं, माघ २० गते ।

नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडत वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले संविधानको उक्त व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत नेताका श्रीमती, नातेदार र प्रभावशाली महिलाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएका छन्। स्वास्थ्य लाइभले आरक्षण दुरुपयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका तरमारा पुरुषहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा भने आरक्षित महिलाहरूको चर्चा गर्नेछौं।

आरक्षणको दुरुपयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीलगायत अगाडि देखिएका छन्। ति पार्टीहरुले संविधानको मर्म र प्रावधानविपरीत नेताका श्रीमती, नातेदार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले अब्बल महिलालाई समानुपातिक सांसद बनाएको पाइन्छ।

संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारूलगायतलाई समानुपातिक सांसद बनाउने भनेर परिकल्पना गरेको हो। तर, स्वास्थ्य लाइभले अध्ययन गर्दा संविधानलाई नै चुनौती दिएर राजनीतिक दलहरूले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै समानुपातिक सांसद बनाएको पाइन्छ। यस्तो मामिलामा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती समेत रहेकी राणाले भारतको चन्डीगढस्थित पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट मनोविज्ञान विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेकी छिन्। काठमाडौं बुढानिलकण्ठमा मात्र बंगलासहित अर्ब हाराहारीको सम्पत्ति छ। पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी, विद्यावारिधि गरेकी र अथाह सम्पत्तिकी मालिक्नी डा. आरजु  डा. राणा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले कसरी पछाडि परेकी महिला हुन्? आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले उनी पछाडि परेकी होइनन् भने असंवैधानिक तरिकाले कसरी समानुपातिक सांसद भइन् यो अदालत गएर ‘च्यालेन्ज’ गर्ने विषय समेत हो। संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेकी डा. राणा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद बन्दा संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला अर्थात् लक्षित वर्गका महिला उक्त अवसरबाट बञ्चित भएका छन्। संविधानले डा. राणाजस्ता महिलालाई समानुपातिक सांसद बनाउन खोजेको होइन्। संविधानको परिकल्पना, लक्ष्य र उद्देश्य त्यो होइन् l तर, डा. राणा आरक्षणको हुर्मत लिँदै समानुपातिक सांसद बन्न सफल भइन्।

देउवापत्नी डा. राणा मात्र होइन पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती मञ्जु खाँण पनि समानुपतिक सांसद हुन्। काठमाडौं घर भएकी, पढ्ने अवसर समेत पाएकी र मन्त्री पत्नी समेत रहेर सामाजिक रूपमा पनि मान प्रतिष्ठा पाइरहेकी मञ्जु आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलाले पाउने आरक्षणको सुविधा लिएर समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। उनका कारण लक्षित वर्गका महिला आरक्षणबाट बञ्चित मात्र भएका छैनन् त्यस्ता महिलाहरूलाई ठूलो अन्याय भएको छ। कोटाबाट सांसद भएका आरजु र मञ्जुको कांग्रेसभित्र हालिमुहाली चल्छ।

पूर्वसहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत समेत कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। काठमाडौंकी रैथाने र सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी बस्नेत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलाले पाउने आरक्षण प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा छिरेकी हुन्। संविधानसभा सदस्य समेत रहेकी बस्नेतलाई समानुपातिक सांसद बनाएर नेपाली कांग्रेसले संविधानको हुर्मत लिएको छ। अम्बिका र आरजु तेस्रोपटक समानुपातिक सांसद बन्न सफल भएका छन्।

कृषि राज्यमन्त्री समेत भइसकेकी सरिता प्रसाईंलाई पनि नेपाली कांग्रेसले संविधानको मक्षतविपरीत समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएको हो। संविधानसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकी प्रसाईं कुन ‘एंगल’बाट आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला हुन् र नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनायो त्यो खोज्नु पर्ने विषय हो। आरक्षणको हुर्मत लिएर नेपाली कांग्रेसले पूर्वराज्यमन्त्री प्रसाईंलाई आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाएको हो। आरक्षणको व्यवस्थालाई बिद्रुप बनाउन कांग्रेस अग्रसर रहेको देखिन्छ। पटकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेकी सरस्वती वजिमय पनि आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट फेरि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य भएर नअघाएकी सरस्वती फेरि आरक्षणलाई भऱ्याङ बनाएर समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्।

संविधानसभा सदस्य समेत रहिसकेकी ईश्वर न्यौपाने र मुक्ताकुमारी यादव पनि नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। न्यौपाने र यादव दोस्रो संविधानसभामा समेत आरक्षणको प्रयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेका थिए। यादव त मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य समेत बनेकी थिइन्। अवसर नै अवसर पाएका न्यौपाने र यादवलाई कसरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला हुन् भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको जवाफ कांग्रेससँग छैन।

बागमती प्रदेशका पूर्व उद्योगमन्त्री मिलन श्रेष्ठकी श्रीमती अन्जनी श्रेष्ठ र पूर्वमहिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी पनि नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। दोस्रो संविधानसभामा सामानुपातिक सांसद रहेकी श्रेष्ठ धनाढ्य परिवारकी सदस्य हुन्। श्रेष्ठका श्रीमान-श्रीमती नै पालैपालो समानुपातिक सांसद बन्दा लक्षित वर्ग उक्त अवसरबाट वन्चित भएको छ। २०७० मा अन्जनी समानुपातिक सांसद बनिन्। २०७४ मा मिलन २०७९ फेरि अन्जनी समानुपातिक सांसद बनेर आरक्षणको दोहोलो काढेकी छिन्। २०७४ सालमा पनि समानुपातिक सांसद रहेकी पूर्वमन्त्री चौधरी दोहोऱ्याएर समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। उनको कारणले पनि मधेशबाट आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलाले समानुपातिक सांसद भन्ने अवसर गुमाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस जस्तै नेकपा एमाले पनि आरक्षणको हुर्मत लिनेमा पर्छ। नेताकी श्रीमती, बहिनीदेखि अर्को पार्टीको सांसद ल्याएर एमालेले पनि समानुपातिक सांसद बनाएको पाइन्छ। एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी नैनकला थापा पूर्वसांसद एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री हुन्। शिक्षकबाट राजनीतिमा उदाएकी नैनकला पूर्वरक्षा एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती हुन्। प्रतिष्ठित शिक्षण पेसाबाट आएकी पूर्वमन्त्री पत्नी नैनकलालाई कुनै हालतमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला भन्न मिल्दैन। संविधानले परिकल्पना र परिभाषा गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै एमालेले नैनकलालाई समानुपातिक सांसद बनाएको हो। मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बनाउनु आरक्षणको हर्मत लिनु शिवाय अर्को कुरा हुन सक्दैन।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट प्रतिनिधिसभाकी सांसद भइसकेकी अमृता अग्रहरीलाई पनि एमालेले फेरि समानुपातिक सांसद बनाएको हो। अग्रहरीको हकमा एकपटकलाई त समानुपातिक सांसद बनाउँदा ठिकै होला तर पटकपटक समानुपातिक सांसद बनाउँदा आरक्षणको दुरुपयोग मात्र होइन हर्मुत लिने काम भएको छ।

नेकपा एमालेकाका महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका कुमारी पोखरेल पनि समानुपातिक सांसद हुन्। एमालेले समानुपातिक सांसद बनेकी शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला होइनन्। उनको हकमा पनि आरक्षणका दुरुपयोग भएको छ। शंकर पोखरेलले बहिनीलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा लक्षित वर्गका महिला आरक्षणबाट बञ्चित भएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आरक्षणको हुर्मत लिएर समानुपातिक सांसद बनाएको पाइन्छ। माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक सांसद बन्नेमा पूर्वमन्त्रीद्वय जनार्दश शर्माकी बहिनीदेखि शक्तिबहादुर बस्नेतकी बहिनीसम्म रहेका छन्। उनीहरु नातावाद र कृपावादमा अगाडि देखिएका हुन्।

जनार्दनकी बहिनी नारायणी शर्मा पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला होइनन्। शक्तिकी बहिनी ज्ञानु बस्नेत सुवेदी त तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’की श्रीमती हुन्। उनलाई संविधानको मर्मविपरीत माओवादीले समानुपातिक सांसद बनाएको हो। माओवादी नेताका नातेदार र बहिनीलाई समानुपातिक सांसद बनाउँदा लक्षित वर्ग आरक्षणको अवसरबाट बञ्चित भएको छन्। समावेशी/समानुपातिक प्रणालीको वकालत गर्ने माओवादीले नै समानुपातिक प्रणालीको हुर्मत लिएको देखिन्छ। जनयुद्धका लडाकु, घाईते र अपांगलाई उक्त अवसरबाट बञ्चित गराएर माओवादीका उदियमान नेताहरुले आफ्नै बहिनीलाई समानुपातिक सांसद बनाएका हुन्।

संसदमा नयाँ जोगी बनेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही समानुपातिक सांसद हेर्दा उनीहरु आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला हैनन्। सुमना श्रेष्ठ, चन्दा कार्की भण्डारी त्यसका उदाहरण हुन्। विदेशमा पढेर आएकी आएकी र राम्रै संस्थामा जगिर खाएकी सुमना र डाक्टरी परेकी र मेडिकल कलेजकी प्रिन्सिपल समेत भइसकेकी चन्दा कुनै हालतमा पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला हुन सक्दैनन्। संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिलालाई समानुपातिक सांसद बनाउने भनेको हो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै सुमना र चन्दालाई समानुपातिक सांसद बनाएको हो। जुन संविधानमा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संविधानको मर्ममाथि प्राहर गर्दै रोशन कार्की समानुपातिक सांसद बनाएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री समेत भइसकेकी कार्कीलाई पनि आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला भन्न मिल्दैन। उनी पनि आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै राप्रपाकी समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्।

जनता समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सुशीला श्रेष्ठ पनि पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईकी श्रीमती हुन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० बुद्धनगरस्थित स्वप्न बाटिका स्कुल (एसभी एकेडेमी)की सञ्चालक समेत रहेकी श्रेष्ठ आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिलाले पाउने आरक्षण प्रयोग गरेर समानुपातिक सांसद बनेकी छिन्। उनकै कारणले गर्दा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकी महिला उक्त अवसरबाट बञ्चित भएका छन्।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता बदमासी र समानुपातिक/सामावेशी तथा आरक्षण प्रणालीको हर्मत लिने काममा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अगाडि देखिएका छन् । यो विषय अदालतमा प्रवेश गर्नु हो भने आरक्षणको हुर्मत लिएर समानुपातिक सांसद बन्नेहरूको पद जाने उच्च सम्भावना छ। संविधानको मर्म भावना र प्रावधानविपरीत आरक्षणबाट समानुपातिक सांसद बनेका यी महिलाहरूको संवैधानिक परीक्षण हुन आवश्यक छ। संविधानविपरीत यिनी हरू समानुपातिक सांसद बनेको/बनाइएको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सभार : स्वास्थ्य लाइभ