गाैशाला, माघ २९ गते ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ को विरोध गर्दै संसदमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा यस अध्यादेशले अव्यवस्थित बसोबासलाई बढावा दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अतिक्रमण गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै गम्भीर असहमति व्यक्त गरिएको छ।

जसपाको मुख्य आपत्ति के छ ?

जसपाका अनुसार उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायी, भूमाफिया, ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरू तथा सरकार नजिकका दलालहरूको मात्र फाइदा गर्ने खतरा रहेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सार्वजनिक जग्गा, नदी किनारा, खोला, नहर, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षित क्षेत्र, गौचर र बजार क्षेत्रका जग्गाहरूलाई अतिक्रमण गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको देखिन्छ। यसले वातावरणीय सन्तुलन विगार्ने, जैविक विविधता नष्ट गर्ने र चुरे क्षेत्रलाई थप जोखिममा पार्ने जसपाको दाबी छ।

अध्यादेशबाट सम्भावित जोखिम

जसपाले यस अध्यादेशका कारण तराई–मधेसमा मरुभूमिकरण बढ्ने, अवैध बसोबासलाई प्रोत्साहन दिने, आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनलाई तीव्र बनाउने तथा भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको खतरा उत्पन्न गर्ने बताएको छ। साथै, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि सरकारले यदि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्न चाहेको हो भने, त्यसका लागि पहिल्यै प्रचलित कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको छ ।

जसपाले संसदमा उठाउने अडान

संसदीय दलका नेता एवं जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश’ राष्ट्रहित विपरीत भएकाले संसदमा अस्वीकार गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । र अन्य पाँच अध्यादेशहरूमध्ये केहीलाई समर्थन गर्न सकिने बताएको छ ।

सरकारलाई प्रक्रियागत निर्णय गर्न आग्रह

जसपाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै सरकारले कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयकलाई छलफलबिना अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संसदीय प्रणालीको अपमान भएको बताएको छ। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हित विपरीत रहेको भन्दै जसपाले संसदमा यसको घोर विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ।