जनकपुरधाम, फागुन १२ गते ।

सरकारले ल्याएको चर्चित भूमि सम्बन्धी अध्यादेश मधेशमा व्यापक विवादको विषय बनेको छ । यो अध्यादेशले मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी जनता क्रमश : अल्पमतमा पर्न सक्ने र क्षेत्र मरुभूमि बन्ने खतरा बढाएको विज्ञहरू बताउँछन्। तर यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि काँग्रेस–एमाले का मधेशी सांसदहरूको रहस्यमय मौनता प्रश्नको विषय बनेको छ ।

चुनावको समयमा आफूलाई “मधेशीको प्रतिनिधि” भनेर चिनाउने यी सांसदहरू अहिले भने बोल्न हिच्किचाइरहेका छन्। एक एमाले नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हो, भूमि अध्यादेश मधेशको हित विपरीत छ, तर हामी बोल्न सक्दैनौं, बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ।”

यस्तो संवेदनशील मुद्दामा काँग्रेस र एमालेका नेताहरू प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिरहेको बेला, मधेशका स्थानीय बासिन्दा भने आक्रोशित छन्। उनीहरूका अनुसार, चुनावको बेला मधेशी भावनामा खेल्ने नेताहरू अहिले चुप बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

भूमि अध्यादेश अझैसम्म संसदको कार्यसूचीमा नराखिनुको कारण भने काँग्रेस–एमालेसँग राष्ट्रिय सभामा आवश्यक बहुमत नहुनु हो। पार्टीभित्रका नेताहरूले बाहिर विरोध गरिरहेका भए पनि, सांसदहरू भने मौन बसिरहेका छन्।

काँग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादव भने अध्यादेशको कडा विरोध गरिरहेका छन्। मधेश टुडे सँग कुरा गर्दै उनले भने, “भूमि सम्बन्धि अध्यादेश मधेश विरोधी, जनविरोधी र पर्यावरण विरोधी छ। संसदको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यादेश ल्याउनु नै गलत हो। यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। मधेशलाई मरुभूमि बनाउने योजनासहित आएको यो अध्यादेश संशोधन हुनैपर्छ।”

सरकारको यो अध्यादेशले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिए पनि, पर्यावरणविद्हरूले भने यसले मधेशको हरितक्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने बताएका छन्। हरि प्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा हालसम्म:

• ८६ हजार भूमिहीन दलित
• १ लाख ६२ हजार सुकुम्बासी
• ८ लाख ५० हजार अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको लागि निवेदन दिएका छन्।

विशेषगरी अव्यवस्थित बसोबासीहरू, जसले मधेशका वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई वैधता दिने योजना रहेको आलोचकहरूको आरोप छ। मधेश प्रदेशमा करिब २ लाख ६३ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये आधा भन्दा बढी क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्न सक्ने खतरा छ। यसले चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बनाइ मधेशलाई मरुभूमिमा रूपान्तरण गर्ने संकेत देखिन्छ।

यसै कारण जसपा नेपाल ले यो अध्यादेशको कडा विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीले संसदमा अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसपा नेपालका नेताहरूले भनेका छन्, “यदि सरकारले भूमि सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिँदैन भने कुनै पनि अध्यादेशमा समर्थन जनाउन सकिँदैन।”

मधेशका जनता भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान चाहन्छन् तर यस्तो अध्यादेश, जसले पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ, त्यसको विरोध स्वाभाविक रहेको उनीहरूको धारणा छ। यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको मौनता मधेशको भविष्यलाई थप अनिश्चिततामा पुर्‍याउने देखिन्छ।