गौशाला, फाल्गुन २० गते ।
महोत्तरीको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहका पुर्व मेयर र वडाध्यक्षहरू ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। योजना बिक्री तथा बिचौलियाको हावी रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा बिना प्रक्रिया योजना बाँडफाँड गरिएको, उपभोक्ता समिति गठनमा हस्तक्षेप भएको, र एउटै योजनाका लागि दोहोरो सिफारिस गरिनुजस्ता गम्भीर अनियमितता उल्लेख गरिएको छ। यदि तत्काल सुधार नभए कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
पूर्वाधार कार्यालयमार्फत ४२१ योजनामध्ये १५६ योजनाको सम्झौता भइसकेको छ। तर, योजना स्वीकृत गर्न बीस प्रतिशत अग्रिम रकम असुल्ने गरेको आरोप कार्यालय प्रमुखमाथि लागेको छ। कार्यालय प्रमुख राजेशलाल कर्णले भने राजनीतिक दबाबका कारण आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै सफाइ दिएका छन्।
मुख्य आरोप बिचौलियामार्फत योजना बिक्री गरिएको, वडाध्यक्षहरूलाई योजना सिफारिसका लागि दबाब दिइएको, र केही योजनाको पत्र दोहोर्याएर पठाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश सरकारले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने बाटो खुला गरेपछि योजना खरिद-बिक्रीको आरोप झनै बढेको छ। प्रदेशमा बजेट खर्च अत्यन्त कम रहेको र राजनीतिक पहुँचकै भरमा योजनाहरू बाँडिएको स्थानीय नेताहरूको दाबी छ।
