ममता विश्वकर्मा
बर्दिवास, चैत १२ गते ।
“मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” भन्ने मूल नाराका साथ महोत्तरीको बर्दिबासमा मुक्त हरवाचरवा पहिचान र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विषयक मधेश प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दश सिंह क्षेत्रीले हरवाचरवा तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई छिट्टै पारित गरिने बताएका छन्। साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवा आवास कार्यक्रम लागू गरिने उनले बताए।
कार्यक्रमका प्रमुख प्रस्तुतिहरू
- गणेश विश्वकर्मा (राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका संरक्षक एवं मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा, कमलरी बस्तुस्थिती अध्ययन समितिका सदस्य)
- हरवाचरवाको अवस्था र अध्ययन समितिले गरेका प्रमुख सिफारिशहरू समेटिएको अनुसन्धानमा आधारित कार्यपत्र प्रस्तुत।
- बालाराम भट्टराई (द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार एवं अधिवक्ता)
- हरवाचरवा पहिचान र प्रमाणीकरणको आवश्यकता तथा औचित्यसम्बन्धी अवधारणागत प्रस्तुति।
कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरू
- ब्रहमदेव राम – द फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार
- राजु पासवान – अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक), मधेश प्रदेश कार्यालय प्रमुख
- राजवतीदेवी मण्डल – राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष
कार्यक्रमको आयोजना र समन्वय
कार्यक्रम राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च र दलित जनकल्याण युवा क्लब, सिराहाको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल, श्रीपुराज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरी, जनचेतना दलित संगम सप्तरी, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाको समन्वयमा सम्पन्न भएको थियो।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्घाटन दलित जनकल्याण युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक विनोद बिसुंकेले गरेका थिए। उनले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य दिएका थिए।
कार्यक्रम संयोजक बहादुर सदायले सञ्चालन गरेका थिए भने राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले हरवाचरवाको पहिचान र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए।
