जनकपुरधाम, चैत २७ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनाको सवाल सम्बोधन गराउन राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डल भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ।
मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा भूमि व्यवस्था मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरवाचरवाको सवाल सम्बोधनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा सकारात्मक पहल गरिने आश्वासन समेत दिनुभयो।
मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदा द्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख मागहरूमा मन्त्रालयले तयार गरेको “हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८०” तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुपर्ने, र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा प्रमुख रूपमा रहेका छन्।
साथै, शिप विकास, कृषि, पशुपालन तथा जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि तयार गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित गर्नु पर्ने, जमिन तथा सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकासका नाममा भइरहेको बस्ती विस्थापन तत्काल रोक्नुपर्ने, र भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर हरवाचरवालाई भूमि वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मागहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्।
२०७९ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुक्त हरवाचरवाको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसको आधारमा मधेश प्रदेश सरकारले २०८०/८१ को नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. १७९ र बजेटको बुँदा नं. १७५ मा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसै अनुरूप मन्त्रालयले निर्देशिका २०८० तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त गरेको जनाइएको थियो। तर हालसम्म त्यस निर्देशिकाअनुसार कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले जानकारी दिनुभयो।
मञ्चले सरकारसँग यो प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाई मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, पुनर्स्थापना तथा जीवनस्तर उकास्ने कार्य सुनिश्चित गर्न जोडदार माग राखेको छ ।
