जनकपुरधाम, बैशाख १९ गते ।
अबदेखि जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नैपर्ने भएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य बीमाको दायरा अझै फराकिलो पारिँदैछ ।

अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा स्वेच्छिक थियो। तर, अब यसलाई अनिवार्य बनाउने तयारी भएको छ। नीतिमा उल्लेख भएअनुसार, गम्भीर रोगहरूको उपचार र आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बीमाको दायरामा ल्याइनेछ।

यद्यपि, चालु वर्षमै सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो चुनौतीबीच पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्दै थप विस्तार गर्ने योजना ल्याएको हो।

नीतिमा उल्लेख भएअनुसार, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र नगरपालिकामा अस्पताल सञ्चालन गरिने योजना छ।

त्यस्तै, सातवटै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र, मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार, र केन्द्रीय छाती रोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई पनि यसपटक पहिलोपटक समेटिएको छ। त्यसका लागि ‘क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गरिने उल्लेख छ ।