राजेश सिंह/राजिव राय
गाैशाला, असार ५ गते ।
बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन र पैरवीका लागि मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेशस्तरीय नागरिक समाज संस्था संजाल गठन गरिएको छ । बर्दिबास, महोत्तरीमा आयोजित एकदिने भेलाबाट उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो, जसको संयोजन सबल नेपालले सेभ द चिल्ड्रेनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सिडार संकल्प परियोजना’ अन्तर्गत गरेको हो ।
गठनको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
मधेश प्रदेशमा बालबालिकाका अधिकारहरूमाथि विविध चुनौतीहरू जस्तै: बालविवाह, बालश्रम, विद्यालय छोड्ने दर, बाल यौन दुर्व्यवहार, संरक्षणको अभाव जस्ता समस्या विद्यमान छन् । यी समस्या समाधान गर्नका लागि समन्वय, सहकार्य र सशक्त पैरवी आवश्यक रहेको सन्दर्भमा, बाल अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका नागरिक समाज संस्थाहरूलाई संगठित गर्दै साझा मञ्च निर्माण गर्ने उद्देश्यले संजाल गठन गरिएको हो ।
यो संजालले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बाल क्लब, युवा संजाल, सरोकारवाला निकायहरू, र नागरिक समाज संस्थाहरूबिचको सहकार्य मजबुत पार्नेछ। साथै, बालमैत्री नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त पैरवी गर्ने उद्देश्य राखिएको संयोजक दीपक कुमार झाले बताए।

संजालको संरचना र नेतृत्व
१३ सदस्यीय संजालको संयोजकमा सबल नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा गैसस महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष दीपक कुमार झा चयन भएका छन् । सचिवमा सिरहास्थित मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष देबकुमारी महरा र कोषाध्यक्षमा जागृति महिला विकास केन्द्रकी टुना कुमारी साह छन् ।
प्रदेशका सबै आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरूमा:
- नेहा गिरी (ग्रामिण गरिबी निवारण केन्द्र, बारा)
- नागदेव यादव (सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल, महाेत्तरी)
- भाग्य नारायण महताे – जनसेवा, राैतहट
- शिव शंकर साह – सामुदायिक विकास केन्द्र धनुषा
- निरज कुमार शाह (प्रदेश बाल सञ्जाल, मधेस प्रदेश)
- सूर्य प्रसाद चालिसे (RUWA – सर्लाही)
- मनिष चाैधरी – संकल्प नेपाल, पर्सा
- राजेन्द्र विष्ट (जानकी महिला जागरण समाज , धनुषा)
- राजु पासवान (इन्सेक, मधेस प्रदेश)
- बृजमोहन कुशवाहा (संरक्षण नेपाल, बारा)
यसका साथै अन्य जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेटिने गरी सञ्जाल विस्तार गरिँदै जाने बताइएको छ।
निर्देशिका र कार्ययोजना अनुमोदन
उक्त भेलाले संजालको औपचारिकता, कार्यविधि र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने ‘सञ्जाल कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८२’ लाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। संजालले आगामी एक वर्षका लागि विस्तृत कार्ययोजना समेत तय गरेको छ ।
संजालका प्रमुख कार्य क्षेत्रहरू
संजालले निम्न कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछ:
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पैरवी: प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति तथा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा सहयोग ।
संवेदनशीलता र सचेतना अभिवृद्धि: बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी संवाद, कार्यशाला, अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन ।
सरकार र साझेदारसँग सहकार्य: स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर बालमैत्री कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग ।
अर्थपूर्ण बाल सहभागिता प्रवर्द्धन: बालबालिकाको आवाज नीतिनिर्माण प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास ।
उल्लङ्घन अनुगमन र जवाफदेहिता प्रवर्धन: बालअधिकार उल्लङ्घनको दस्तावेजिकरण, प्रतिवेदन निर्माण, तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई संलग्न गराउँदै उत्तरदायी संयन्त्र निर्माणमा जोड ।




