राजेश सिंह
बर्दिबास, साउन ५ गते ।
बालबालिकाका लागि क्रियाशील नागरिक समाज संघ संस्था (CSOs Network for Child Right (CNCR) Madhesh province) को आयोजनामा महोत्तरीको बर्दिवासमा दुई दिवसीय रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला गाेष्ठी सम्पन्न भएको छ ।


दुई दिवसीय रणनीतिक योजना तर्जुमा कार्यशाला गाेष्ठी कार्यक्रममा मधेस प्रदेशभरिका २२ वटा संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जसको संयोजन सबल नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सिडार संकल्प परियोजना’ अन्तर्गत गरेको हो ।


उक्त कार्यशाला गाेष्ठी संजालकाे अध्यक्ष दिपक कुमार झाकाे अध्यक्षता, सेभ द चिल्ड्रेनकाे धन भुसालकाे प्रमुख अतिथि तथा झम्केश्वर ओझाकाे सहजीकरणमा भएको थियो । कार्यक्रममा बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण र समावेशी विकासका सवालमा गहन छलफल गरिएको थियो ।

कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएका नीतिहरूको समिक्षा गर्दै त्यसबाट वञ्चित बालबालिकाको पहिचान, चुनौती विश्लेषण तथा समाधानको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नु रहेको थियो । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशस्तरीय नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका अभिवृद्धि गर्नका लागि साझा एजेन्डा र समन्वय सञ्जाल निर्माणको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

तीन वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण र उद्देश्य

कार्यशालामा सहभागी संस्थाहरूको समन्वयमा आगामी तिन वर्षका लागि रणनीतिक योजना तयार गरिएको छ । सो योजनाले निम्न चार प्रमुख विषयवस्तुमा कार्यदिशा तय गरेको छ:

१. नीति तथा कार्यविधिको विकासमा नागरिक समाजको भूमिकालाई सशक्त बनाउने,
२. सरोकारवाला निकायहरूसँग रणनीतिक समन्वय तथा सहकार्य विस्तार गर्ने,
३. बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूको आवाज नीतिगत तहमा पुर्‍याउने,
४. बालमैत्री कार्यक्रमहरूको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकसित गर्ने।


कार्यक्रमका संयोजक निर बहादुर आले का अनुसार, उक्त योजना अनुमोदन गरिएको छ र यसको कार्यान्वयनमा CNCR तथा सहकार्य संस्थाहरूले सँगै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् । आलेले भने, “बालबालिका सम्बन्धी सवालमा नागरिक समाजको भूमिका अझ सशक्त र दिगो बनाउने दिशातर्फ यो कार्यशाला निर्णायक बन्नेछ ।”

साझेदारी र सहकार्यको नयाँ अध्याय

कार्यशालाले सहभागिता संघसंस्थाबीच आपसी विश्वास र सहकार्यको भावना सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याएको सहभागीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य बलियो बनाउँदै नीति निर्माणमा समेत सरोकारवालाहरूको स्पष्ट सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालश्रम न्यूनीकरण, लैङ्गिक विभेद अन्त्य, डिजिटल पहुँच, र बालमैत्री वातावरण निर्माणका सवालमा ठोस रणनीति तय गरिएको यो कार्यशालालाई बालबालिकाको हितमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अवसरको रूपमा लिइएको छ।