जनकपुरधाम, साउन १३ गते ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले डिप बोरिङजस्ता कृषि योजनामा अनिवार्य गरिएको लालपुर्जाको प्रावधान हटाउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले उक्त प्रावधानका कारण सामान्य किसान योजनाबाट वञ्चित हुँदै आएको बताएका छन्।

डा. राउतले आफ्नो सचिवालयमार्फत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै भनेका छन्,

> “कृषि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, मातहतका कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखज्यूहरू: लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्ने अनावश्यक दुःख किन?”

उनका अनुसार डिप बोरिङका लागि मागिने लालपुर्जाको झन्झटिलो प्रक्रिया योजना कार्यान्वयनमै बाधा बनिरहेको छ। उनले मधेसका अधिकांश साना किसानसँग नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाउन समेत हिच्किचाहट हुने उल्लेख गर्दै भनेका छन्,

> “४०–४० बिघाको लालपुर्जा कहाँबाट ल्याउने? फेरि एक जनासँग मुस्किलले २–४ कट्ठा जमिन हुन्छ। त्यसो गर्दा त २००–४०० जना किसानबाट सहमति र समन्वय गरेर लालपुर्जा जम्मा गर्नुपर्छ, जुन व्यवहारतः असम्भव छ।”

डा. राउतले यस्तो नीति ठूला जमिन्दारलाई मात्रै लाभ हुने गरी बनाइएको भन्दै आलोचना गर्दै, सामान्य किसानहरू योजनाबाट वञ्चित हुनु कृषि क्षेत्रको समावेशी विकासमा बाधा भएको बताएका छन्।

अन्ततः उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् कि यस्ता असहज प्रावधानहरू हटाएर किसानमैत्री र व्यवहारिक प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ, ताकि कृषिमा सबै वर्गको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियोस्।