काठमाण्डौं, साउन २२ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन मिडिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी आदेशलाई संविधानविपरित र पञ्चायतीकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले परिकल्पना नगरेको सिडिओको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संघीय शासन प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरित छ।”
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ मा संशोधन गरी अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ। तर सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार मन्त्रालयको आदेशमा अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया स्थगन गरेपछि स्थिति झनै अन्यौलपूर्ण बनेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले यो विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग गहिरो छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। साथै, अन्यथा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
