काठमाडौं, भदौ २ गते ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सरुवा–बढुवा लामो समयदेखि एउटा संवेदनशील र विवादास्पद विषय बनेको छ। राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत दबाब र भनसुनको जालोभित्र अड्किएको यो प्रणालीले योग्यताभन्दा बढी सिफारिस र चाकडीलाई महत्व दिँदै आएको छ। यसै कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कमजोर रह्यो, सेवा प्रवाह प्रभावित बन्यो र नागरिकले राज्यप्रति राखेको विश्वास पटक–पटक चकनाचुर भयो।
यस्तै पृष्ठभूमिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले हालै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रस्तुत गर्दै यसले भनसुनमा आधारित सरुवा प्रक्रियाको अन्त्य गर्ने विश्वास दिलाइन्। उनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउन यो विधेयक अपरिहार्य हुने बताइन्। मन्त्री न्यौपानेका अनुसार यसले केवल सरुवाको संस्कृतिलाई सुधार्ने मात्र होइन, संघीयताको अभ्यासलाई मजबुत बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाको छलफलमा छ। विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको यस विधेयकका १९३ बुँदामध्ये १६ समूहमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। यसले देखाउँछ, कानुन बने पनि त्यसको अन्तिम स्वरूपबारे राजनीतिक बहस अझै बाँकी छ।
यस्तो अवस्थामा प्रश्न भने उठ्छ—के साँच्चै दशकौँदेखि जरा गाडेको भनसुन संस्कृतिलाई कानुनी दस्तावेजले मात्र अन्त्य गर्न सक्ला? प्रशासनभित्रका पुराना चलन र राजनीतिक दबाब तोड्न सजिलो छैन। तर यसपटक यदि विधेयकको मर्म जोगाइयो र कार्यान्वयनमा कडाइ गरियो भने, सरुवा–बढुवामा देखिने अन्योल र असमानता कम हुँदै जान्छ।
यस कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई धेरैले सुधारको ढोका ठानेका छन्। तर यो ढोका खोलेर भित्र पस्ने जिम्मा भने सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक इमानदारी र नागरिकको निरन्तर निगरानीले मात्र सम्भव हुनेछ।
