जनकपुरधाम, भदौ २ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले गुठी संस्थानसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर २० वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गामाथि नेपाल बार एसोसिएसन, जनकपुरले गरेको दाबीप्रति जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहले कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ।
सोमबार महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मेयर साहले बार एसोसिएसनको दाबीलाई ‘अनुचित’ र ‘अन्यायपूर्ण’ भन्दै आफूले यस्तो गतिविधिलाई समर्थन गर्न नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार, बारसँग आफ्नै भवन रहँदा पनि अर्को संस्थाले विधिपूर्वक प्राप्त गरेको जग्गामा विवाद खडा गर्नु न्यायसंगत होइन।
बारले जग्गामा माटो भरेको दाबीलाई मेयर साहले सरासर झुटो करार गर्नुभयो। उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि गंगासागरस्थित रामनारायण मिश्र स्मारक समितिको भवन निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले मात्र त्यहाँ माटो भण्डारण गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। “यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यसैले अहिले बारले गरेको दाबीको कुनै औचित्य छैन,” मेयर साहको भनाइ छ।
न्याय सम्पादन गर्ने पेशामा संलग्न व्यक्तिहरू नै यस्ता विवादमा लागेको प्रसंगलाई मेयर साहले चिन्ताजनक बताए। उहाँले भने, “विद्वान भनिने अधिवक्ताहरूले नै गलत तरिकाले अरूको अधिकारमा आँच पुर्याउने काम गर्दा न्यायिक प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ।”
समस्या संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मेयर साहले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, नगरपालिकाले न्यायोचित समाधानका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्यामप्रसाद बन्जारा, उपाध्यक्ष ज्योति झा, सचिव हदीस खुद्दार, सदस्यहरू नवीन मिश्र, नवीन सिंह, प्रतिभा झा, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण साह, उपाध्यक्ष अवधेश कामत, वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी रामभरत साह, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य इन्दिप कोइराला, प्रेस युनियनका केन्द्रीय सचिव अजित तिवारीलगायतको सहभागिता थियो।
उपस्थित पत्रकारहरूले पनि बार एसोसिएसनको दाबीलाई दुराशयपूर्ण भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पत्रकार महासंघले स्पष्ट पारेको छ कि गुठी संस्थानसँग सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिइएको जग्गामा कार्यालय भवन र पूर्वाधार निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ। तर, बार एसोसिएसनले सोही जग्गामाथि अधिकारको दाबी गर्दै विवाद खडा गरेपछि परिस्थिति तातिएको हो। महासंघले यस कदमलाई स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको असहिष्णुता करार गरेको छ।
