राजेश सिंह  
महोत्तरी, भदौ ६ गते ।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले शुक्रबार महोत्तरीको रामगोपालपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । जसपा नेपालले यो आदेश पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई राजनीतिक षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने प्रयत्नको हिस्सा भएको आरोप लगाएको छ ।

रामगोपालपुर नगर कमिटीको आयोजनामा भएको प्रदर्शनको अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विजय यादवले गरेका थिए । रामगोपालपुर सामुदायिक भवनको प्रांगणबाट सुरु भएको नारा जुलुस सडकको मुख्य सडक परिक्रमा गर्दै रामगोपालपुर चोकमा पुगेर पुनःसभामा परिणत भएको थियो ।

नाराबाजी र विरोध

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘उपेन्द्र यादवमाथि षड्यन्त्र बन्द गर’, ‘मधेस आन्दोलनको अपमान बन्द गर’, ‘मधेसको आवाज दबाउन खोज्ने चलखेल बन्द गर’ जस्ता नाराहरू गुञ्जाएका थिए। जसपा कार्यकर्ताहरूले आन्दोलनमाथि राजनीतिक अंकुश लगाउन खोजिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई अन्यायपूर्ण ठहर गरेका थिए।

नेताहरूका अभिव्यक्ति

पुनःसभामा सम्बोधन गर्दै जसपा मधेस प्रदेश कमिटीका सदस्य राज नारायण यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरे।र । “यो आदेश मधेस आन्दोलनलाई कलंकित बनाउने षड्यन्त्र हो। यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौं। आदेश कार्यान्वयन भए मधेसमा फेरि ठूलो आन्दोलन चर्किन्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

त्यसैगरी, पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राम नरेश यादवले गौर काण्डमा जसपाका शीर्ष नेतामाथि मुछेर मधेसको राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर पार्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, “सत्य तथ्य बेवास्ता गरी हाम्रो अध्यक्षमाथि झुटा आरोप लगाउने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई मधेसले कहिल्यै स्वीकार्ने छैन।”

नगर अध्यक्ष विजय यादवले मधेसका शहीदहरूको बलिदान र आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि निर्णयविरुद्ध दृढ प्रतिरोध गर्ने बताएका थिए ।


उपस्थिति

प्रदर्शनमा जसपाका जिल्ला कार्य समिति, नगर कार्य समिति, वडा कार्य समिति, महिला तथा युवा संगठनका पदाधिकारी र स्थानीय सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति थियो । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेका थिए भने पार्टीका झण्डा फहराएका थिए ।

घटना
२०६३ साल चैत २३ गते गौरमा भएको घटनामा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सो घटनासम्बन्धी पीडित पक्षले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हालै छानबिनको आदेश दिएको थियो। जसपाले भने यो आदेशलाई आफ्नो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्धको योजनाबद्ध षड्यन्त्रका रूपमा लिएको छ।