काठमाडौं, भदौ ८ गते ।
प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनर्लेखन गर्न र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
प्रेस सेन्टरको कार्यालय बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै विधेयक पुनर्लेखनको माग गरेको हो। बैठकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई समेत फिर्ता गरी सरोकारवालासँग परामर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानबारे चिन्ता
प्रेस सेन्टरले सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, नियमनलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत अनलाइन प्रणाली र जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत सहज बनाउने, रेडियो इजाजतपत्र तथा उपकरण लाइसेन्स पनि हुलाक कार्यालयमार्फत नविकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले दुवै विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकाले पुनर्लेखन वा संशोधनबाहेक अर्को विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।
प्रदेशस्तरका विवादित विधेयक र दमनको आलोचना
बैठकले कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आमसञ्चार विधेयकलाई संविधान र संघीयताको मूल मर्मविपरीत भएको ठहर गर्दै सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि मात्र अघि बढाउन माग गरेको छ। साथै, बिराटनगरमा पत्रकारहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको दमनको निन्दा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशले जनकपुरमा भाडामा लिएको जग्गा उपभोगमा अवरोध पुर्याइएको र त्यस क्रममा महासचिव शैलेन्द्र महतोसहित पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको प्रेस सेन्टरले तीव्र विरोध गरेको छ ।
आस्थाका आधारमा विभेद नगर्न आग्रह
प्रेस सेन्टरले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई राज्यको सम्पत्ति बनाउँदै, त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई आस्थाका आधारमा विभेद नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। साथै, सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारलाई उचित पारिश्रमिक नदिने, दवाव दिएर राजीनामा गराउने, विना कारण बर्खास्त गर्ने प्रवृत्तिको पनि बैठकले विरोध गरेको छ ।
आन्दोलनको तयारी
बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास रोक्न आवश्यक भए सडक आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्काका अनुसार, शान्तिपूर्ण दबाब र नीतिगत बहसले नपुगेमा प्रेस सेन्टरको नेतृत्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ ।
