काठमाडौं, असोज ९ गते ।
सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया फेरि सूचना तथा प्रसारण विभागमै गर्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिँदै भने, “अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत होइन, सूचना विभागमै हुनेछ।”

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोकिएको छ। यसले विभागलाई अनलाइन दर्ता गर्ने निकायका रूपमा पुनः अधिकार दिएको छ।

यसअघि सरकारले कानुनी संशोधनमार्फत अनलाइन दर्ताको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको थियो। तर, सो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायमै दर्ता हुनु उपयुक्त हुने तर्कसहित सरकार फेरि पुरानै प्रणालीमा फर्किएको हो।

सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृह सञ्चालकहरूले पनि अनलाइन दर्ता प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयभन्दा सूचना विभागमै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार सूचना विभागसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्दा प्रक्रिया सहज, छिटो र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि प्रकाशक तथा सञ्चालकहरूले काठमाडौंस्थित सूचना तथा प्रसारण विभागमै सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।