काठमाडौँ : लामो समयदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत निरन्तर विद्युत प्रयोग गरे पनि महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।

प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ४९ उद्योगीले झण्डै आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगीहरूलाई २१ कार्य दिनभित्र किस्ता मिलाएर रकम बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्दै तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले तोकिएको समयसीमा उल्लङ्घन गर्ने उद्योगीहरूको विद्युत आपूर्ति काटिने चेतावनी दिए । साथै उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघि बढाएको बक्यौता घटाउने पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरिएको समेत स्पष्ट पारे ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहणसँगै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशना अनुसार सरकारले प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तन गरी कार्यलाई अघि बढाएको हो ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले रोकिएका सौर्य आयोजनासम्बन्धी विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियामा पनि गतिशीलता ल्याएको छ । हालसम्म ३५५ मेगावाट क्षमताका २४ वटा सोलार आयोजनाको पीपीए अनुमोदनका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।