माेरङ, कार्तिक ११ गते ।
मोरङको पथरी शनिश्चरेका किसानहरू पछिल्ला वर्षमा कागती खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन्। तर, बजार मूल्य घट्दा र भारतीय कागतीको आयात बढ्दा उनीहरू चिन्तित बनेका छन्।
वडा नं. २ कालापानीका किसान सुरेन्द्र दाहाल विगत सात वर्षदेखि व्यवसायिक रूपमा कागती खेती गर्दै आउनु भएका छन्। उहाँले प्रेम पोखरेलको २८ कठ्ठा खेत वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ ठेक्कामा लिएर १५ लाख रुपैयाँको लगानीमा करिब ७ सय कागतीका बोट रोप्नुभएको छ।
दाहालका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजारमा कागतीको मूल्य अत्यन्तै घटेको छ। “बिक्री नहुँदा करिब १५ टन कागती कुहिएर नष्ट भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष १५ लाख कमाएको थिएँ, तर यस वर्ष अमिलो चुक र कागती दाना दुवै नबिक्दा घाटा बेहोर्नुपर्यो।”
उहाँका अनुसार साउन–भदौ महिनामा स्थानीय बजारमा राम्रो बिक्री हुने कागती यसपटक भारतीय कागतीको प्रवेशका कारण बजारमै नबिक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
त्यसैगरी सोही वडाका अर्का कृषक रुद्रमणि न्यौपाने पनि विगत छ वर्षदेखि कागती खेती गर्दै आउनु भएका छन्। उहाँले पथरी कृषि फर्म मार्फत एनआईसी एशिया बैंक पथरी शाखाबाट ५५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर करिब ९ सय बोट कागती रोप्नुभएको छ।
धनकुटे कागती, मद्रासी हाइब्रिड, बारामासे सुन कागती र चाइनिज सेडलेसजस्ता प्रजाति लगाउँदै आएका न्यौपानेले प्रति कठ्ठा २ हजार दरले ३० कठ्ठा जग्गा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ। तर, बजार मूल्य घट्दा ऋणको ब्याज तिर्न कठिन भएको उहाँको गुनासो छ।
उहाँले भने, “कलमी बिरुवा बेचेको र कागती दाना बजारमा पठाएको भए पनि आम्दानी घटेको छ। सरकारी सहयोग वा अनुदान कहिल्यै पाइएन।” साथै, बिरुवामा किरा लाग्ने समस्या बढ्दो रहेकाले कृषि प्राविधिकको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
यता, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक प्रवेश ढकाल का अनुसार नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि किसानलाई लक्षित गरी बाली रोग सचेतना, बिउ–विजन वितरण, मेड इन पथरी प्रवर्द्धन र कृषिजन्य उत्पादन बजार विस्तारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
ढकालले भने, “किसानका उत्पादन, विशेषगरी कागती, सुन्तला र आलु जस्ता वस्तुहरूलाई चिस्यान केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगर प्रमुख, उप–प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको छ।”
तर, स्थानीय किसानहरूका अनुसार सिँचाइ सुविधा, बजार पहुँच, सरकारी अनुदानको अभाव र भारतीय वस्तुको प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली उत्पादन जोखिममा परेका छन्। कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसानहरू आफ्नो पेशाबाट निराश हुँदै पलायन हुने अवस्था देखिएको छ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता कृषकहरूले जोड दिएका छन्।
