समान अधिकार र सहभागिताको आवश्यकतामा जसपा अध्यक्ष यादवको जोड
गाैशाला, कार्तिक २२ गते ।
दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, थारु तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायमाथि जारी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता तथा विभेदको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महोत्तरीको जलेश्वरमा जिल्लास्तरीय बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमले उत्पीडित समुदायको हक–अधिकार, समान प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि सबै समुदायहरू एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता परिसंघका केन्द्रीय संयोजक चन्देश्वर पासवानले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित रहनुभएको थियो ।
सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष यादवले दलित, आदिवासी, पिछडावर्ग, थारु तथा अल्पसंख्यक समुदायले देशका विकास र निर्माणमा पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो ।
“यी समुदायको श्रम र योगदानबिना देशको विकास सम्भव थिएन। राज्यले अब यी समुदायका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।”
यादवले लामो समयदेखि राज्यबाट उपेक्षित समुदायहरूलाई संगठित भएर अधिकारका लागि संयुक्त आवाज उठाउन आह्वान गर्दै जनसंख्याका आधारमा सबै संरचनामा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
“यदि यी समुदायहरू आफ्नै अधिकारबाट बञ्चित रहिरहे भने लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन,” उहाँले थप्नुभयो।
विशेष अतिथि तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवले राज्यले मानव अधिकारको प्रत्याभूति, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समान प्रतिनिधित्व, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारीका अवसर सुनिश्चित गर्न जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सहभागीहरूले विभेद र शोषणविरुद्ध एकीकृत, दीर्घकालीन र सशक्त आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउँदै आपसी एकता र समन्वयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रमका अध्यक्ष चन्देश्वर पासवानले निकट भविष्यमै महोत्तरी जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरिने जानकारी दिँदै संगठनलाई सबल, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउँदै जिल्लाभरका उत्पीडित समुदायका मुद्दा एकढिक्का रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो।
कार्यक्रमले नेपालमा विद्यमान संरचनागत विभेद, पहुँच असमानता र सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्दै समानता, न्याय र सम्मानपूर्ण सहअस्तित्वका दिशामा नीतिगत र व्यवहारगत परिवर्तनको अपेक्षा व्यक्त गर्दै समापन गरिएको थियो ।
