पवन प्रसाद साह

बिरगंज, कार्तिक २३ गते ।
नेपाल राष्ट्रवाद संघका केन्द्रीय अध्यक्ष जनकलाल शाहले वीरगंजमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको आलोचना गर्दै संविधान २०१७ को पुनर्स्थापनासहित राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्।

सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले भने,

> “यो देश लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि तयार छैन। देशलाई सुखी, सम्पन्न र स्थिर बनाउन केवल राजा मात्र सक्षम छन्। राजनीतिक दलहरूले देशलाई अस्थिर बनाएका छन्, त्यसैले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आवश्यकता अझै छ।”

शाहले हाल प्रचलित संविधान २०७२ लाई “कालो संविधान” भनेर आलोचना गर्दै, देशमा स्थायित्व र विकासका लागि संविधान २०१७ लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार, संघले संविधान सुधार र राजसंस्था स्थापनाका निम्ति स्थानीयस्तरमा निरन्तर र्याली, जनसभा र जनसुझाव कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

> “राजसंस्था विरुद्ध बोलेर विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्न खोज्नेहरूलाई जनता आफैंले ठेगान लगाउनेछन्,” शाहले थपे, “राज्य व्यवस्थाको पुनःसंरचना बिना देशको समस्या समाधान हुन सक्दैन।”

—

राजाको पालामा रोजगारी र विकासको उदाहरण

अध्यक्ष शाहले राजाको शासनकाललाई उदाहरण दिँदै भने,

> “राजाको पालामा देशभर २१८ वटा कलकारखाना सञ्चालनमा थिए, जसले हजारौं जनतालाई रोजगारी दिएको थियो। तर राजनीतिक दलहरूको हातमा देश पुगेपछि ती उद्योगहरू बन्द भए र बेरोजगारी बढ्यो।”

विश्लेषकहरूको भनाइमा, शाहको अभिव्यक्ति इतिहासका केही तथ्यहरूसँग मेल खान्छ — राजसंस्थाको समयमा औद्योगिक र रोजगारीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको र गणतन्त्रपछि केही क्षेत्रमा आर्थिक चुनौती देखिएको स्वीकारिन्छ।

—

राजसंस्थाको मुद्दा अझै विवादको केन्द्रमा

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजा सत्ता बाहिरिए र २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसयता नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अपनाए पनि केही राजनीतिक समूहहरू अझै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपाल राष्ट्रवाद संघजस्ता संगठनहरूले स्थानीयस्तरमा सक्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर राष्ट्रियस्तरमा भने त्यस्तो ठूलो समर्थन प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ।

—

स्थानीय अभियान र जनसन्देश

संघले हालै वीरगंज, पर्सा र आसपासका जिल्लाहरूमा सभा, र्याली र छलफल कार्यक्रम गर्दै संविधान २०१७ को पुनर्स्थापनासहित राजसंस्थाको समर्थनमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

अध्यक्ष शाहका अनुसार,

> “२०१७ सालमा बनेको संविधानले देशलाई स्थायित्व दिएको थियो। तर २०४७ र २०७२ का संविधानले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन्। अहिलेको गणतन्त्रले रोजगारी र उद्योगलाई पर्याप्त संरक्षण गर्न सकेको छैन।”

शाहले अन्त्यमा भने,

> “देश र जनताको समृद्धिको लागि संविधान २०१७ लाई लागू गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो।”