जनकपुरधाम, मंसिर २ गते ।

मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ती वैधानिक छ–छैन भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम फैसला गर्ने भएको छ। सात दलका ७४ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि आज न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र सरोज कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।

सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम निर्णय नआउन्जेल मुख्यमन्त्री यादवले कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि, मुद्दा टुंगो लागेसम्म यही आदेश लागू हुनेछ।

अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ—
“गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगरियोस् । संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय प्रक्रिया विपरीत कुनै पनि कार्य नगर्नू।”

यस क्रममा अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन भने अनुमति दिने व्यवस्था यथावत् राखेको छ।

नियुक्ती प्रक्रिया विवादित बनेको कारण

सर्वोच्चमा दायर रिट अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु अघि नै राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमतले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि निवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दर्ता गराइसकेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले सो प्रस्तावमा कुनै कारबाही नगरी धारा १६८(३) बमोजिम सरोज यादवलाई नियुक्त गरेको आरोपसहित विवाद चुलिएको हो।

सर्वोच्चले यिनै विषयहरूलाई अन्तिम फैसलामा विश्लेषण गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश यथावत् राखेको जनाएको छ।

विपक्षीलाई लिखित जवाफ माग

अदालतले विपक्षी पक्ष—मुख्यमन्त्री सरोज यादवसहित नियोगित पक्षलाई मंसिर ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ। सोही सामग्रीका आधारमा मंसिर ११ गते अन्तिम फैसलाको सुनुवाइ हुनेछ ।