राजेश सिंह
गाैशाला, मंसिर १० गते ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार आज महोत्तरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको २८ बुँदे माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दिपक झाको नेतृत्वमा जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइने गरी दर्ता गरेका हुन् ।

सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास–निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलगायतका विषयमा केन्द्रित २८ बुँदे मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य झाले बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले २८ सुत्रिय माग गर्दै आज बुधबार देशैभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
यी हुन जसपा नेपालको २८ बुँदे माग र राष्ट्रिय मुद्दाहरू :

१. संविधान संशोधन/पुनर्लेखन गरी राष्ट्रिय समास्याहरूको समाधान गरी मुलुकलाई निकास दिनुका साथै राष्ट्रिय/जातीय पहिचान झल्कने गरी राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन २०६८ को आधारमा (१०+१) हुने गरी राज्यको पुनः पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ ।

२. संघीय प्रणालीको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्दछ । प्रदेशलाई प्रदेशमा स्वशासन (Self-Rule) र संघमा साझेदारी (Shared-Rule) प्रणालिको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रका मूल आधार हुन् । समान जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गरिनुपर्दछ । भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट रहेको हिमाली क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गरिनुपर्दछ ।

४. दलित र महिलाहरूका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

५. जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालिको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने संसदको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

६. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ ।

७. राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी House of Nationalities बनाइनुपर्दछ ।

८. स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राखिनुपर्दछ र स्थानीय तहको निर्वाचन गैर-दलिय आधारमा गरिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

९. आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले बन्चितिकरण तथा बहिष्करणमा पारिएका वा परेका सीमान्तकृत समुदायहरू- मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारू, खस, दलित, पीछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानका साथै बिना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा- सुविधा, अवसर, साधन- स्रोत, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।

१०. नेपालका आदिवासीहरूलाई United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP), 2007 र आदिवासी जनजाती सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ अर्थात् आदिवासी जनजाती सम्बन्धी ILO-169 मा उल्लेखित अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।

११. जेन जी (युवा पुस्ता) ले आन्दोलनका दौरान उठाएका न्यायोचित माग र मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । जेन जी विद्रोहलाई दवाउन सरकारले गरेको दमनका कारण, भए गरेका हिंसा, हत्या, आगजनी विध्वंश जस्ता क्रियाकलापहरूको छानवीन गरी कसूर ठहरेकालाई कानून बमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शीताको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ।सरकारमा रहेर विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरु,भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित् विभिन्न काण्डहरूउपर छानवीन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनुपर्दछ ।

१२. शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको माफियाकरण र ब्यापारीकरणको अन्त्य गरी सबैका लागि समान एवं व्यवसायीक गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ सेवा र रोजगारीको जिम्मेवारी राज्यलेनै लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । सरकारले अत्यन्त गरिब एवं विपन्न वर्ग तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत दलित र महिलाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१३. बिगतका आन्दोलनको बेला गठन गरिएका न्यायिक छानबीन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।

१४. नेपाल सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग-वण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता, अनुभव र योगदानको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने गरी नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१५. गरीब, असहाय, भूमिहीन, सुकुमवासी, किसान र मजदूरहरूको समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुमबासीहरुको पहिचान गरी उनिहरुलाई आफ्नै जिल्लामा व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

१६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कामकाजी भाषा र शिक्षण माध्यम भाषाको रूपमा बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

१७. राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई पूँजी र तालिमको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ र रोजगार ब्यवस्था नहुँन्जेलसम्म बेरोजगारी भत्ताको ब्यवस्था हुनुपर्दछ ।

१८. प्रदेशहरूका लागि प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको समायोजन गरी प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कर्मचारी, प्रदेश कानून लागायतको व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्दछ ।

१९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र मानव विकासको सूचकाङ्क मापदण्डका आधारमा विकास सम्बन्धी बजेट, जनशक्ति र अवसर तथा साधन- स्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२०. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यालाई कार्यान्वयनलगायतका कार्य गर्नका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरिनुपर्दछ ।

२१. वैज्ञानिक भू-उपयोग नीति लागु गरी कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकलाई विकास, समृद्धि र समुन्नत बनाउन ठोस नीति, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

२२. किसानहरूलाई सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, सिँचाई, मल खाद, बिऊ- विजन, किट्नाषक औषधी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२३. देशलाई औद्योगिकीकरण गरी गरिबी, बेरोजगारी र पछ्यौटेपनलाई अन्त्य गर्न उद्योग, कलकारखाना लगायतका उत्पादन क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय र बैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि ल्याउन लगानी मैत्री वातावरणको सृर्जना गरिनुपर्दछ । उद्योगहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत तथा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

२४. बढ्दो महंगी नियन्त्रण, अत्यन्त गरिब र विपन्न वर्गका लागि सस्तो दरमा खाद्यन्न उपलब्ध गराउन रासन कार्डको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२५. संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिम जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रको निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

२६. ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह/जनआन्दोलन तथा थरूहटलगायतका आन्दोलनहरूको कारण आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गरी राजबन्दीहरूलाई रिहाई गरिनुपर्दछ ।

२७. पहिचानको आन्दोलन र कोशी प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको सहमतिमा प्रदेश नं. १ लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध जारी आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जारी नै राखेको छ ।उक्त प्रदेशलाई त्याहाँका जनसमुदायको पहिचान झल्कने गरी पुनःनामाकरण गरिनुपर्दछ ।

२८. पाथीभरा (मुक्कुमलुङ) आन्दोलन सम्बन्धमा
किराँत लिम्बु लगायत आदिवासी समुदायको धार्मिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक पहिचान र आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य र संरचनालाई बचाउन र आफ्नो पहिचान कायम राख्न भइराखेको आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको साथ, सहयोग, समर्थन र ऐक्यवद्धता रहेको छ । सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता मार्फत् समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।