जनकपुरधाम, मंसिर २१ गते ।

मधेश प्रदेश सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण पाँच निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यी निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरुवा–काज निर्णयहरू बदर
सरकारले २०८२/०७/२३ देखि २०८२/०८/१७ सम्म बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका सबै सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयहरू बदर गरेको छ। यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भएका सबै सरुवा–काजसम्बन्धी निर्णयहरू पनि रद्द गरिएको छ।

जय कुमार घिमिरेलाई निमित्त प्रमुख सचिव
उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहित निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

कडा रोगका बिरामीको आर्थिक सहायता पुनः सुरु
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला जस्ता रोगका बिरामीलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता पुनः सुरु गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त बजेट व्यवस्था गर्नेछ।

विपद् पूर्वतयारी र राहत तत्परता
तराईमा बाढी, डुबान, आगलागी र शीतलहरको जोखिम उच्च भएकोले विपद् पूर्वतयारी, खोज–उद्धार र राहत कार्य प्रभावकारी बनाउन गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालासँग समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ।

कानून निर्माण र संशोधनमा गति
प्रदेश सरकारले नयाँ ऐन, नियम र विद्यमान कानूनहरू समयानुकूल सुधार गर्ने प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले मधेश प्रदेशमा सुशासन, सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।