काठमाडौँ : भिजिट भिसामा हुने मानव तस्करी प्रकरणमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार भट्टराईले विमानस्थल अध्यागमनको जिम्मेवारीमा रहँदा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीसँग मिलेर २ सय ५७ जनालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिने नाममा ठूलो रकम उठाएका थिए। यही रकम लुकाएर वैध देखाउने प्रयास गरेको आरोप पनि उनलाई लगाइएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार भट्टराईमात्रैविरुद्ध ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबर जरिवाना र ६देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय मागिएको छ। कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहेकाले थप ३ वर्ष कैद सजाय पनि माग गरिएको छ।

यस्तै, तत्कालीन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ट्राभल व्यवसायीसहित अन्य ६ जनामाथि पनि विभिन्न रकम बिगो, जरिवाना र २ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। बिचौलिया कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीले ठूलो रकम चलखेल गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ।

भट्टराई र ट्राभल संचालकबीच बारम्बार फोन सम्पर्क, ‘सांकेतिक शब्द’ प्रयोग गरी रकम उठाउने योजना, यात्रुको नामावली टिपोट, घूसको रकम बाँडफाँड र परिवारका सदस्यमार्फत उपहार–सामान प्राप्त भएको विवरण अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूबाट रकम असुली भएको उजुरीपछि अख्तियारले उनीहरूमाथि निगरानी कडा पारेर गत ७ जेठमा भट्टराईसहित केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत उच्च अधिकारीको संलग्नताबारे छुट्टै अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।

कडा र जटिल मापदण्डका कारण भिजिट भिसामा जानेहरूबाट चर्को रकम असुल्ने चलन बढेको, र यहीबाट गिरोह सक्रिय भएको देखिएको छ। पछिल्ला महिना सरकारले प्रक्रिया सरल बनाउँदै अनावश्यक हैरानी दिने कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ।