पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई औपचारिक मान्यता दिँदै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माघ ४ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि वैशाख ३० गते नै नियमावली स्वीकृत भए पनि सङ्घ सरकारसँगको समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन रोकिएको थियो। नियमावलीमा देखिएका अन्योल हटाइ पुनः लागू गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए। संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी दर्ता प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिनेछ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार चारपांग्रे सवारी साधनले अधिकतम ५० किलोमिटरसम्म मात्र राइड सेयरिङ सेवा दिन पाउनेछन्। पाँच सिट क्षमताका चारपांग्रे सवारीलाई मात्रै सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। यसअघि अनिवार्य गरिएको सवारीमा ‘लोगो’ टाँस्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

सेवा शुल्कसमेत घटाइएको छ। दुईपांग्रे सवारीको वार्षिक शुल्क ५ हजारबाट घटाएर २ हजार ५ सय र चारपांग्रेको २० हजारबाट घटाएर १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रत्येक कारोबारबाट २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अफलाइन यात्रु ओसारपसार गरे दुईपांग्रे सवारीलाई ४ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नियमावली कार्यान्वयनको निगरानीका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ। करिब आठ महिनादेखि रोकिएको राइड सेयरिङ सेवा गण्डकी प्रदेशमा पुनः सुरु हुन लागेको हो ।