राजेश सिंह
गाैशाला, माघ ११ गते ।
सेभ द चिल्ड्रेन र सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल (CDAFM) को साझेदारी तथा गाैशाला नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित समुन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकासँग आगामी सन् २०२६ का प्राथमिक विषयहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ ।

छलफलमा विशेष गरी बालविवाह, बालश्रम, खानेपानी संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जन तथा बाल अधिकार र सुशासनका विषयहरू उठान गरिएको थियो । सहभागीहरूले यी विषयहरू आपसमा जोडिएका भएकाले एकीकृत दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले गाैशाला नगरपालिका अहिले गम्भीर खानेपानी संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै बालविवाह, बालश्रम जस्ता सामाजिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर वडास्तरबाटै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । उहाँले विभिन्न वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया कागजी सीमामा सीमित नराखी समुदायमै प्रभाव देखिनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारीले बालश्रम न्यूनिकरणका लागि व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामै बालश्रम प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य गराउने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । यसले स्थानीय तहबाट बालअधिकार संरक्षणमा ठोस भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्थिङ सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता, समुदायस्तरमा स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता बारे सहभागीहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।किशोर–किशोरी लक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र बालविवाह सचेतनालाई सामाजिक व्यवहार परिवर्तनसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइयो ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय बाहिर रहेका तथा घरमै विद्यालय कार्यक्रममा रहेका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षामा निरन्तर ल्याउने विषयमा छलफल भयो । सुरक्षित, हरित र स्वच्छ विद्यालयको अवधारणा, १०० प्रतिशत विद्यालय भर्ना वडा घोषणा, अपाङ्गता भएका तथा दलित समुदायका बालबालिकाको पहुँच अभिवृद्धि आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताए ।

बाल संरक्षणतर्फ बालविवाह न्यूनिकरणका लागि बालिका सहभागिता, युवा परिचालन, बाल संजालको भूमिका र समुदायका अगुवा व्यक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रह्यो । दलित तथा मुसहर समुदायका किशोर–किशोरीलाई लोकसेवा तयारी कक्षामा पहुँच दिलाउने विषय पनि उठान गरिएको थियो ।

जीविकोपार्जन सम्बन्धी छलफलमा परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालश्रम र विद्यालय छोड्ने समस्या बढ्ने भएकाले सीप विकास, व्यवसाय योजना, सामग्री सहयोग र निरन्तर परामर्शलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरियो ।

बाल अधिकार तथा सुशासनतर्फ बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यविधि २०८२, सिफारिस व्यवस्था कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२, बर्सरी सपोर्ट कार्यक्रम र हरित–सुरक्षित–स्वच्छ विद्यालय अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर वकालत आवश्यक रहेको सहभागीहरूको निष्कर्ष रह्यो । बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।

छलफल कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर अधिकारी, प्रशासन शाखाका प्रतिनिधि, कृषि शाखा प्रमुख कमलेश यादव, पशु शाखा प्रमुख डा. सुमन्त महतो, स्वास्थ्य शाखा संयोजक अशोक महतो, शिक्षा शाखा संयोजक सञ्जय महतो, विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामु महासेठ, वडा नं. ६ का अध्यक्ष राम सोगार्थ यादव, वडा नं. १२ का अध्यक्ष कुशेश्वर सिंह कुशवाहा तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका उपाध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।