जनकपुरधाम, माघ २३ गते ।
आगामी निर्वाचन र बालअधिकार संरक्षणको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) नेपालको आयोजनामा तथा बालअधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जाल मधेस प्रदेशसँगको समन्वय तथा सबल नेपाल राजबिराज, सप्तरीकाे आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बालबालिकाको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई बालमैत्री बनाउने साझा प्रतिबद्धताका साथ बालबालिका र सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो ।

अन्तरक्रियाको उद्देश्य निर्वाचनको समयमा तथा निर्वाचनपश्चात् हुन सक्ने बालअधिकार उल्लङ्घनका सवालहरू पहिचान गर्नुका साथै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने बालअधिकारसम्बन्धी सिफारिसहरू संकलन गर्नु रहेको आयोजकले जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० तथा दिगो विकास लक्ष्यलगायत बालअधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे चर्चा गरिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यमको संयुक्त प्रयासले बालअधिकारको अवस्थामा सुधार भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझै प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न तथा बालअधिकारलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गर्न सिजपले आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार विद्यालय, कलेजजस्ता शैक्षिक संस्थाको क्षेत्र प्रयोग गरी चुनावी गतिविधि गर्न नपाइने तथा बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ ।

अन्तरक्रियामा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने सिफारिसहरूमा बालअधिकारका चार सिद्धान्तको पूर्ण कार्यान्वयन, तीनै तहमा बालमैत्री बजेट विनियोजन, बालमैत्री स्थानीय शासन, गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा, पोषण भत्ता र दिवा खाजा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रम, डिजिटल जोखिमबाट बाल संरक्षण, बाल सहभागिता र बालमैत्री न्याय प्रणाली, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी सेवा, वातावरणमैत्री नीति, बाल हेल्पलाइन सेवा सुदृढीकरण लगायत २५ बुँदे विषयहरू समेटिएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालअधिकार संरक्षणलाई चुनावी एजेन्डामै सीमित नराखी व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए ।