गाैशाला, माघ २९ गते ।
महोत्तरीको गौशालामा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल कानुन समाज, आइडिया नेपाल र लालगढ अस्पतालको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत गरिनुका साथै आगामी रणनीतिबारे खुला अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले नेपालमा कुष्ठ रोगको समस्या अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताए। उनले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी देखिएको उल्लेख गर्दै रोगसँगै जोडिएको सामाजिक कलंक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार उपचार उपलब्ध भए पनि चेतना र स्वीकृतिको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरूले विभेद सहनुपरेको अवस्था छ ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले कानुनी रूपमा समान अधिकार सुनिश्चित भए तापनि व्यवहारमा कुष्ठ प्रभावित नागरिकहरू अझै सामाजिक बहिष्कार, अपमानजनक व्यवहार र अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको बताए । यस्तो व्यवहार मानव अधिकारको उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइयो ।

छलफलका क्रममा स्थानीय तहको सक्रियता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालियो। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यम मार्फत नियमित सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण, विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन र नागरिक समाजको परिचालन आवश्यक रहेको सुझाव दिइयो। साथै, सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक बैठक र साझा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कुष्ठ रोग समयमै पहिचान गरी उपचार गरे पूर्ण रूपमा निको हुने जानकारी दिए। रोगका कारण शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सेवासुविधाबारे समेत जानकारी प्रदान गरिएको थियो ।

सोनमा गाउँपालिका–८ का वडा अध्यक्ष सुनिल कुमार सिंहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रम गौशाला नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ताको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। उनले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न पहल गर्ने बताए ।

अन्त्यमा सहभागीहरूले कुष्ठ रोगसम्बन्धी गलत धारणा हटाउन दीर्घकालीन र योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहमति जनाए । अधिकार संरक्षण, सम्मानजनक व्यवहार र समावेशी वातावरण निर्माणका लागि सबै पक्षको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।