गाैशाला, माघ २९ गते ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरणअनुसार मधेस प्रदेशले सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको छ । आयोगले ११ वटा सूचकका आधारमा गरेको मूल्यांकनमा मधेसले २७.२८ अंक मात्र हासिल गरेको हो ।

आयोगका अनुसार कार्यसम्पादनको अंक घट्दै जाँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। कम अंक प्राप्त गरेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मधेसले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै पनि मधेसले अघिल्लो वर्षभन्दा कम अनुदान पाएको थियो ।

मूल्यांकनका क्रममा मधेस प्रदेशले पाँच सूचकमा शून्य अंक पाएको छ। तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम सशर्त अनुदान वितरण, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा समयमै सार्वजनिक नगरेको विषय, प्रदेशस्तरको वायु गुणस्तर सूचकांक र वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि दरजस्ता सूचक समावेश छन्। सवारी साधन करको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मधेसको अंक निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४५ अंक प्राप्त गरेको मधेसले २०७९/८० मा ३७.३१ र २०८०/८१ मा ३० अंक हासिल गरेको थियो। अहिलेको मूल्यांकनमा त्यो घटेर २७.२८ मा पुगेको छ ।

यता, सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। कोशीले ४४.२९, बागमतीले ४२.४६, गण्डकीले ३७.९१, लुम्बिनीले ३४.७१ र कर्णालीले ३२.२६ अंक प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि, सातै प्रदेशको अंक गत वर्षको तुलनामा केही घटेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कुल ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

कार्यसम्पादनमा सुधार नगरे प्रदेशले पाउने स्रोत–साधनमा थप दबाब पर्न सक्ने भएकाले मधेस प्रदेश सरकारले सुचकअनुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।