गाैशाला, फाल्गुन १ गते ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले फागुन २१ गते आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै वर्तमान संविधानले देशको समस्याको निकास दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा जसपाले उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। पार्टीका अनुसार हालको संविधानले केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको अभ्यास गरेको छ, जसले सङ्घीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला मजबुत बनाउन नसक्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैले विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा पुनर्संरचना अपरिहार्य रहेको जसपाको भनाइ छ ।

जसपाले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानका आधारमा सङ्घीयता र प्रादेशिक संरचना निर्माण, न्याय प्रणालीलाई सङ्घीय ढाँचाअनुसार पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायलाई थप सशक्त बनाउने तथा जनलोकपालजस्ता नयाँ निगरानी निकाय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ पार्टीले शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूप, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सिपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै जसपाले २०४७ सालदेखि हालसम्मका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रोजगारी तथा श्रमिक हितका विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) व्यवस्था लागू गर्ने नीति ल्याइने जनाएको छ। साथै, वैज्ञानिक भू–उपयोग, भूमिसुधार तथा भू–व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

जसपाले आगामी पाँच वर्षभित्र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । घोषणापत्रमार्फत जसपाले राजनीतिक पुनर्संरचना, सुशासन, शिक्षा सुधार, रोजगारी प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।