गाैशाला, चैत १९ गते ।
हालै जारी गरिएको सरकारी परिपत्रलाई लिएर सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजमा गम्भीर चासो व्यक्त हुन थालेको छ । धेरैको दृष्टिमा यो निर्णय केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय होइन, बरु यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

निजी सञ्चारमाध्यमहरूको भूमिकालाई सीमित गर्दै राज्यनियन्त्रित माध्यमलाई प्राथमिकता दिने संकेत देखिनु, दीर्घकालीन रूपमा सूचना प्रवाहको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । आलोचकहरू भन्छन्—यस्तो अभ्यासले स्वतन्त्र मिडियाको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने र उनीहरूको आवाजलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दबाउने जोखिम बढाउँछ ।

नेपालको संविधानले सञ्चार क्षेत्रको बहुलता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि नीतिगत निर्णयले यी आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्ने संकेत देखिएमा त्यसमाथि बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

तर अर्कोतर्फ, सरकारका समर्थकहरू भने सूचना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सरकारी सूचना एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्ने र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कदम आवश्यक भएको तर्क गर्छन्। यसले विषयलाई अझ जटिल र बहसयोग्य बनाएको छ।
मुख्य प्रश्न यहीं छ—यो कदम सुधारको प्रयास हो कि नियन्त्रणतर्फको संकेत ?

लोकतन्त्रमा मिडिया र सरकारबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेसले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँछ भने सरकारको पारदर्शिताले नागरिकको विश्वास कायम राख्छ । त्यसैले, विवादित निर्णयहरूमा पुनर्विचार, सरोकारवालासँग संवाद र आवश्यक परिमार्जन गर्नु नै दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि हितकर हुन्छ ।

अन्ततः, सत्य र सूचना कसैको नियन्त्रणमा सीमित हुँदैनन् । तिनको स्वतन्त्र प्रवाह नै लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति हो ।