काठमाडौँ, चैत २२ गते ।
सरकारले इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन, प्रशासनिक सुधार तथा शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू पारित गरेको हो ।

बैठकले “डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट” कार्यान्वयनका लागि कुल ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमध्ये Asian Development Bank बाट ४० मिलियन र World Bank बाट ५० मिलियन डलर रहनेछ। त्यस्तै, दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि World Bank बाट थप ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले सबै मन्त्रालय, आयोग र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ। यसले सरकारी संरचनालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, Rastriya Samachar Samiti (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष Dharmendra Jha ले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा हप्ताको दुई दिन—शनिबार र आइतबार—बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै, शैक्षिक संस्थाबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयहरूको समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ ।

यातायात तथा वातावरण क्षेत्रमा पनि सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ। डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय (EV) मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, शैक्षिक क्षेत्रतर्फ आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारका यी निर्णयहरूले आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार र ऊर्जा संकट समाधानतर्फ महत्वपूर्ण संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।