काठमाडौं, चैत २३ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले हालै ल्याएको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

महासंघको अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गर्दै उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पार्ने जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सो निर्णय खारेज नगरिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघले उक्त निर्णयप्रति विभिन्न चिन्ताहरू व्यक्त गर्दै यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा संकट ल्याउने, पत्रकारहरूको रोजगारीमा असर पार्ने तथा सूचनाको पहुँचमा असन्तुलन निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउन, सबै सञ्चारमाध्यममा समान रूपमा बाँडफाँट गर्न, सञ्चार क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले भने सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यस विषयमा सकारात्मक पहल गरिने विश्वास दिलाएका छन् ।