जनकपुर, चैत्र २७ गते ।
मधेश प्रदेशमा विद्यालय र समुदायस्तरमै जंक फूडको प्रयोग र बिक्री वितरण रोक्न बालअधिकार क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थाहरूले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका क्रममा बालबालिकाका समस्या समाधान हुने गरी स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गर्दै उनीहरूले सुझावपत्र पेश गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेश बाल क्लब सञ्जाल र बाल अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जालले संयुक्त रूपमा नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्रलाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका छन् । सुझावपत्र बालबालिकाको हकहितसँग सम्बन्धित विभिन्न जिल्लाबाट संकलित धारणा समेटेर तयार गरिएको जनाइएको छ ।
बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार जंक फूडको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्यसैले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
यससँगै बाल संरक्षण, बाल सहभागिता, बाल विकास तथा जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पार्ने असरका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले पछिल्लो समय बालबालिकामा मानसिक तनाव र आत्महत्याजस्ता समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसको रोकथामका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताए। खुला सीमाना कारण लागुपदार्थको जोखिमसमेत बढ्दै गएको उनले बताए ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. मिश्रले बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरिने बताइन् ।
