काठमाडौं, बैशाख २ गते ।
सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले विभिन्न नीतिगत, प्रशासनिक तथा अनुसन्धानसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। विशेषगरी २०६२/०६३ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई प्रमुख रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपणका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त करिब एक मिलियन स्वीस फ्याङ्क बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्नुका साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ पनि पारित गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कर प्रशासन सुदृढीकरणका लागि विभिन्न पदाधिकारीलाई अन्त:शुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

समग्रमा, बैठकले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको सरकारको दाबी छ ।