काठमाडौं, बैशाख ३ गते ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार करिब तीन घण्टा लामो महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त बैठक औपचारिकताभन्दा माथि उठेर खुला र अन्तरक्रियात्मक शैलीमा सञ्चालन गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै समाधानका सम्भावनाबारे प्रत्यक्ष बहस गरेका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश तहमा देखिएका प्रशासनिक, वित्तीय र नीतिगत जटिलताहरू प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले समस्याहरूलाई केवल अभिलेखमा सीमित नराखी व्यावहारिक समाधानतर्फ अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले संघ र प्रदेशबीच देखिएका समन्वय अभाव हटाउन साझा संयन्त्रमार्फत काम अगाडि बढाइने उल्लेख गर्दै सरकार सबै तहसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। साथै, प्रदेश सरकारहरूले आफैं कार्यान्वयन गर्न सक्ने सुधारका काम ढिलाइ नगरी अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
बजेट वितरणमा कुनै विभेद नहुने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले समान व्यवहारको नीति अपनाइने बताए । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै एक मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली व्यवहारिक र परिणाममुखी रहेको उल्लेख गरे। अर्का सहभागीले पनि खुला छलफलको वातावरणले आफ्ना समस्या राख्न सहज भएको अनुभव सुनाए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार बैठक शान्त, सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको छ। छलफलले संघ–प्रदेश सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने दिशामा सहमति जुटाएको जनाइएको छ ।
