काठमाडौं, बैशाख ७ गते ।
काठमाडौं । वन तथा वातावरण तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीले वन र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएकी छन् ।

३१औँ वन्यजन्तु सप्ताह २०८३को अवसरमा आयोजित ‘नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशअनुसार पुराना कानुन तथा नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बिना संरक्षण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भए पनि अब समयानुकूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन् ।

संरक्षण क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित देखिएको भन्दै उनले यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार वन्यजन्तु र जैविक विविधताको योगदान केवल आर्थिक मात्र नभई पर्यावरणीय दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

नेपालको करिब ८ प्रतिशत भूभाग निकुञ्ज र १ प्रतिशत आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पर्यापर्यटन र कार्बन व्यापारमार्फत अप्रत्यक्ष लाभ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि लागू हुँदै आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायतका कानुन, नियमावली र कार्यविधिलाई समयानुकूल संशोधन गरिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

यस वर्ष “सुरक्षित मानिस, संरक्षित वन्यजन्तुः जैविक विविधताको सदुपयोग, समृद्धिको सेतु” भन्ने मूल नारासहित सप्ताह देशभर सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग लगायत निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रहरूले सप्ताहभर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

मन्त्री चौधरीले यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू नै आगामी नीतिगत सुधारका लागि ठोस आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।