काठमाडौं, बैशाख ९ गते ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ ।

२०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय काठमाडौंस्थित केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ ।

नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । त्यसपछि अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अन्य सदस्यहरू—पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल लाई शपथ गराएका हुन् ।

जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त वा पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी विस्तृत छानबिन गर्नेछ ।

आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा पेश गर्नुपर्नेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गरिनेछ भने आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको सल्लाह पनि लिन सकिनेछ। तर स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई भने संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो आयोग २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता अनुसार गठन गरिएको हो। हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।