जलेश्वर, बैशाख २३ गते ।
सिमावर्ती क्षेत्रमा “लाइन खुलेको” भन्दै आर्थिक लेनदेनमार्फत तस्करीलाई संगठित रूपमा अनुमति दिइने गरेको आरोप पुनः सार्वजनिक भएको छ । यस प्रणालीमा रकम बुझाउनेहरूका सामान निर्वाध रूपमा ओसारपसार हुने तर रकम नबुझाउनेका सामान बिल–विजक सही भए पनि नियन्त्रणमा लिने गरिएको गुनासो उठेको छ ।

हालै महोत्तरीमा भएको एक घटनामा सक्कली बिल–विजक र भिसिटिएस (VTIS) कागजात भए पनि सशस्त्र प्रहरीले सामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको विषय विवादमा परेको छ ।

शुक्रबार राति सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ९ नं. हेडक्वार्टर महोत्तरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शेरबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा मनरा सिस्वा नगरपालिका–२ भोल्ही क्षेत्रमा तीन वटा पिकअप भ्यानमा रहेको ३४५ कार्टुन स्याउ नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

प्रहरीले प्र–१–०४–००१ च ०४१४, म.प्र.०४–००१ च ०३८० र प्रदेश २–०२–००१ च ०७२२ नम्बरका पिकअप भ्यानसहित स्याउ बरामद गरेको जनाएको छ । तर सम्बन्धित व्यापारीहरूले सक्कली बिल–विजक र अनलाइन भिसिटिएस कागजात हुँदाहुँदै पनि सामान नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

बजरंग ट्रेडिङ कम्पनी प्रा.लि.द्वारा जारी बिल अनुसार उक्त स्याउ बर्दिवासबाट महोत्तरीको मनरा सिस्वा क्षेत्रमा ढुवानी गरिएको उल्लेख छ । तर सशस्त्र प्रहरीले सामानलाई वेवारिसे भन्दै भन्सार कार्यालय मलिवाडा भिटामोडमा बुझाएको भनिएको छ ।

संगठनात्मक प्रतिवेदन (मुचुल्का) बिना नै सामान बुझाइएको र पछि मात्र प्रतिवेदन तयार गरिएको विषयले पनि प्रश्न उठाएको छ ।

भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतमाथि दबाबमा मुद्दा दर्ता गरिएको आरोप समेत लागेको छ । तर पछि सम्बन्धित व्यापारीको पहलपछि मुद्दा फिर्ता भई सामान पुनः फिर्ता गरिएको बताइएको छ ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार बिल–विजकसहितको सामान नेपाली बजारभित्रैबाट बरामद भएकाले अन्ततः व्यापारीलाई नै जिम्मा लगाइएको हो ।

यस घटनाले महोत्तरीको सिमावर्ती क्षेत्रमा “लाइन प्रणाली” नाममा आर्थिक लेनदेनमार्फत नियन्त्रण र छुट दिने प्रवृत्ति रहेको आरोपलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । स्थानीय स्तरमा सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न युनिटहरूमा यस्तो अभ्यासमा संलग्नता रहेको गुनासोसमेत उठ्दै आएको छ ।

तर सम्बन्धित निकायहरूले भने यस्ता आरोपबारे आधिकारिक छानबिन वा पुष्टि गरेका छैनन् ।