काठमाडौं, बैशाख २५ गते ।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारलाई सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको उक्त निर्णयलाई आईएफजेले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको हो ।
फ्रान्सको पेरिसमा मे ४ देखि ७, २०२६ सम्म सम्पन्न आईएफजे विश्व सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया–प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई अति जरुरी प्रस्तावका रूपमा पारित गर्दै सरकारी निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीतिले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने, पत्रकारहरूको रोजगारीमा असर पुर्याउने तथा जनताको विविध सूचनामा पहुँच सीमित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
आईएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक विज्ञापनमा सबै सञ्चारमाध्यमको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कानुनी तथा नीतिगत प्रयास नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
सम्मेलनले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी नीतिहरू पारदर्शिता, समानता, गैर-विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
उक्त विश्व सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गर्नुभएको थियो ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक मूल्य, बहुलवाद र स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
