विराटनगर, बैशाख २७ गते ।

भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावपछि रोहिंग्या शरणार्थी र अवैध बंगलादेशीलाई निष्कासन गरिने हल्लापछि विराटनगर–जोगबनी नाकाको सुरक्षा जाँच कडा बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा त्यसबारे लेखिएकाले मोरङ प्रशासनले नाकामा सुरक्षा जाँच कडा बनाएको जनाएको छ।

जोगबनी नाकाबाट आवतजावत गर्नेलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीले परिचयपत्र देखाकालाई मात्रै प्रवेश तथा बाहिरिन अनुमति दिन थालेका छन्। पश्चिम बंगालको मुस्लिम बहुल जिल्ला माल्दाबाट विराटनगरको रानी–जोगबनीको दूरी १९९ किलोमिटर टाढा पर्छ । विशेषगरी कलकत्ता एक्सप्रेस रेलमार्फत आँखा उपचारका लागि पश्चिम बंगालका नागरिक नेपाल आउने गरेका छन् । यही मार्ग प्रयोग गरेर रोहिंग्या शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने आशंकाकामा जोगबनी नाकामा निगरानी बढाइएको प्रशासनको भनाइ छ।

शनिबार, मंगलबार र बिहीबार कलकत्ता–जोगबनी रेल सञ्चालन हुने भएकाले ती दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले संयुक्त चेकजाँच गर्छन् । अन्य दिन सशस्त्र प्रहरीले नियमित निगरानी गर्ने गरेको छ ।

नेपालले २०७८ सालपछि तेस्रो देशमा पुनस्र्थापना गर्ने नीति स्थगित गरिसकेकाले रोहिंग्या शरणार्थी ठूलो संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना कम रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा वास्तविकता भन्द एकहदसम्म अफवाह भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

भारतको पश्चिम बंगालसँग सीमा जोडिएको पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा–पानीट्यांकी नाकामा भने भारतीय सुरक्षाकर्मीले धेरै वर्षदेखि नेपाली नागरिकको परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा जाँच गर्दै आएका छन्।

कसरी फैलियो हल्ला ?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘बंगलादेशी घुसपैठिया र रोहिंग्यालाई लखेट्न थालिएको’ भन्दै विभिन्न भिडियो भाइरल बनाइयो । ती भिडियोमा मानिसहरू सामान बोकेर सीमा क्षेत्रतर्फ जाँदै गरेको दृश्य देखाइएको छ ।

तर त्यस्ता भिडियो प्रायः सबै पूराना, भ्रामक वा अन्य देशका घटनासँग सम्बन्धित रहेको भारतीय फ्याक्ट–चेकरहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। भाजपाले चुनावी अभियानकै क्रममा ‘अवैध घुसपैठ’ मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले समेत भाजपा राज्यसत्तामा आए पश्चिम बंगाललाई “घुसपैठियामुक्त” बनाउने बताएका थिए।

नागरिकता, मतदातासूची, सीमा सुरक्षा तथा अवैध आप्रवासन यसपटकको चुनावका प्रमुख बहसका विषय बनेका थिए। चुनावी परिणामपछि केही क्षेत्रमा तनाव, सुरक्षा निगरानी र राजनीतिक झडपका घटना भए पनि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या वा बंगलादेशी नागरिकलाई तत्काल निष्कासन गरिएको कुनै आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।