काठमाडौं, बैशाख २९ गते ।
सरकारले संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिन ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मस्यौदा परिमार्जन सम्पन्न गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, बहुआयामिक विकास, जलजन्य विपद् न्यूनीकरण तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकारसहित नीति समन्वय, नियमन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा सुदृढ बनाउने योजना रहेको छ ।

हालको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने यो कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यकतानुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने आधार दिनेछ ।

सरकारले चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राख्दै मस्यौदालाई शीघ्र मन्त्रिपरिषद् र कानुन मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। नयाँ कानुनले जलस्रोत विकास, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा देखिएका अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।