जनकपुरधाम, असार १ गते ।
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारी खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर ९ सदस्यीय बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा सञ्चालन खर्च कम गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएका सेवा–सुविधाको समेत पुनरावलोकन गरिनेछ। खर्च कटौती र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोगका लागि सुविधा व्यवस्थापनमा सुधार गरिने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीको संख्या १५ प्रतिशतले घटाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित यो व्यवस्था ल्याइएको जनाइएको छ ।

सरकारले सवारी साधन खरिदमा समेत रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने नीति अवलम्बन गर्दै विकास तथा जनमुखी कार्यक्रमका लागि स्रोत परिचालनमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन, खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षका लागि मितव्ययितामूलक नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ ।